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WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सफाई, कहा- किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार

व्हाट्सऐप ने कहा कि वह इस मुद्दे पर सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है.

January 20, 2021 7:37 PM
WhatsApp speaks on new privacy policy says ready to give any answerव्हाट्सऐप ने कहा कि वह इस मुद्दे पर सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है.

भारत ने व्हाट्सऐप (WhatsApp) से उसके प्राइवेसी पॉलिसी में किए गए बदलावों को वापस लेने के लिए कहा था. इसके बाद व्हाट्सऐप ने बुधवार को कहा कि प्रस्तावित बदलाव से उसकी फेसबुक के साथ यूजर डेटा को साझा करने की क्षमता नहीं बढ़ती और वह इस मुद्दे पर सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है. भारत सरकार ने मंगलवार को व्हाट्सऐप से उसकी सेवा की शर्तों और प्राइवेसी पॉलिसी में बदलावों को लेकर 14 सवाल पूछे थे.

पारदर्शिता उपलब्ध कराना लक्ष्य: व्हाट्सऐप

व्हाट्सऐप के एक प्रवक्ता ने कहा कि वे यह दोबारा बताना चाहते हैं कि इस अपडेट से फेसबुक के साथ उसकी डेटा साझा करने की क्षमता नहीं बढ़ती है. उनका लक्ष्य पारदर्शिता उपलब्ध कराना और कारोबारों के लिए नए विकल्प देना है जिससे वे अपने ग्राहकों की मदद करके विकास कर सकें. प्रवक्ता ने आगे कहा कि वे गलत जानकारी का जवाब देने के लिए काम कर रहे हैं. और किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए उपलब्ध रहेंगे.

व्हाट्सऐप सीईओ Will Cathcart को लिखे खत में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि व्हाट्सऐप की सेवा की शर्तों और प्राइवेसी पॉलिसी के लिए प्रस्तावित बदलाव जिसमें यूजर्स के पास नहीं चुनने का विकल्प नहीं दिया गया है, यह भारतीय नागरिकों के विकल्प और स्वतंत्रता को लेकर बड़ी चिंताओं को उठाता है. इसमें कहा गया है कि भारत में 40 करोड़ से ज्यादा यूजर्स होने के साथ, बदलावों का देश के नागरिकों पर गलत असर होगा.

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व्हाट्सऐप ने पहले भी दी गई सफाई

व्हाट्सऐप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कुछ दिनों पहले सफाई भी दी थी कि वह यूजर्स के आपसी बातचीत का एक्सेस नहीं रखता है और फेसुबक व व्हाट्सऐप यूजर्स की कॉलिंग को नहीं सुनते हैं.

व्हाट्सऐप ने अपनी टर्म्स एंड सर्विसेज और प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव किया है जिसे 8 फरवरी 2021 से लागू किया जाना था. हालांकि इसे तीन महीने यानी 15 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. मंत्रालय द्वारा भेजे गए पत्र में इस बदलाव को लेकर सवाल उठाए गए हैं. मंत्रालय ने बदलावों को वापस लेने के लिए कहा है. इसके अलावा इंफॉर्मेशन प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ च्वाइस और डेटा सिक्योरिटी को लेकर एक बार फिर से विचार करने को कहा है.

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