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WhatsApp की पेमेंट सर्विस के खिलाफ केंद्र सरकार को नोटिस, SC ने 4 हफ्ते में मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस एक याचिका पर जारी किया है, जिसमें व्हाट्सऐप को आरबीआई के प्रावधानों का पूरी तरह पालन नहीं करने तक इसके पेमेंट सिस्टम को रोकने की मांग की गई है.

August 27, 2018 5:06 PM
WhatsApp payment service, Supreme Court notice to WhatsApp and modi govt, SC, Supreme Court, WhatsApp payment service latest news, WhatsApp news in hindiसुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस एक याचिका पर जारी किया है, जिसमें व्हाट्सऐप को आरबीआई के प्रावधानों का पूरी तरह पालन नहीं करने तक इसके पेमेंट सिस्टम को रोकने की मांग की गई है. (Reuters)

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने यह नोटिस एक याचिका पर जारी किया है, जिसमें व्हाट्सऐप को आरबीआई के प्रावधानों का पूरी तरह पालन नहीं करने तक इसके पेमेंट सिस्टम को रोकने की मांग की गई है. न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की एक पीठ ने व्हाट्सऐप, कानून मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और आईटी मंत्रालय से चार हफ्तों के भीतर नोटिस पर जवाब मांगा है.

याचिकाकर्ता सेंटर फॉर अकाउंटबिलिटी एंड सिस्टेमिक चेंज की तरफ से पेश वकील विराग गुप्ता ने तर्क दिया कि व्हाट्सऐप, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से निर्धारित नो योर कस्टमर (केवाईसी) सहित अनिवार्य रूप से ग्रेवियांस अफसर (शिकायत अधिकारी), दूसरे भारतीय नियमों और प्रावधानों का पालन नहीं करता है. फेसबुक व गूगल जैसी कंपनियों ने भारत में अपने यूजर्स के लिए ग्रेवियांस अफसर नियुक्ति किए हैं, जबकि व्हाट्सऐप ने नहीं किया है.

याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सऐप को जवाबदेह बनाने के क्रम में इसे भारतीय कानूनों का पालन करने व ग्रेवियांस अफसर की नियुक्ति का निर्देश दिया जाना चाहिए. ग्रेवियांस अफसर यूजर्स की शिकायतों पर ध्यान देंगे और साथ ही जांच एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे.  याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सऐप एक विदेशी कंपनी है, जिसका भारत में कोई आॅफिस या सर्वर नहीं है.

पेमेंट सर्विस के लिए भारत में आॅफिस खोले व्हाट्सऐप

याचिका में कहा गया है कि भारत में पेमेंट सर्विस चलाने के लिए यह व्हाट्सऐप का आॅफिस होना जरूरी है. वकील ने कहा कि व्हाट्सऐप को अपने पेमेंट सिस्टम और दूसरी सेवाओं को बिना किसी कंट्रोल के जारी रखने की अनुमति दी जा रही है.

10 लाख लोग कर रहे हैं व्हाट्सऐप पेमेंट सर्विस का परीक्षण

व्हाट्सऐप के भारत में 20 करोड़ यूजर हैं और करीब 10 लाख लोग भारत में व्हाट्सऐप की पेमेंट सर्विस का परीक्षण कर रहे हैं. फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी के दुनिया भर में 1.5 अरब से ज्यादा यूजर हैं. इसमें भारतीय यूजर्स का बड़ा बेस है. याचिका में कहा गया है कि हर यूजर्स का व्हाट्सऐप पर नंबर है, लेकिन व्हाट्सऐप के पास कोई ऐसा नंबर नहीं है, जिससे कि यूजर्स शिकायत दूर कराने के लिए कंपनी से संपर्क कर सकें.

भारत में कॉरपोरट कंपनी बनाने के लिए कह चुकी है सरकार

पिछले दिनों सरकार आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने व्हाट्सऐप के सीईओ क्रिस डेनियल्स के साथ मुलाकात में भारत में भारत में काम करने के लिए एक कॉरपोरेट कंपनी बनाने, एक ग्रेवियांस ऑफिसर नियुक्त करने और फेक न्यूज के वास्तविक सोर्स का पता लगाने और उसके तकनीकी समाधान तलाशने के लिए कहा था. हालांकि, व्हाट्सऐप ने सोर्स का पता लगाने की तकनीक लाने से इनकार किया है, लेकिन ग्रेवियांस अफसर नियुक्त करने की बात कही है.

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