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Twitter News : ट्विटर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के तैयारी में सरकार, भेजा फाइनल नोटिस

उसके रुख से ऐसा नहीं लगता कि वह नए नियमों के मामले में सरकार के सामने झुकने को तैयार है. नए नियम 26 मई से शुरू हो गए हैं.सरकार के नोटिस में कहा गया है कि ट्विटर ने भारत में अपने दफ्तर का पता दिया है वह एक लॉ फर्म का है. यह भी नियमों के मुताबिक नहीं है.

Updated: Jun 05, 2021 4:39 PM
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर के खिलाफ बेहद कड़ा रुख अपनाया है.

सरकार ने नए आईटी रूल्स का पालन कराने के लिए ट्विटर (twitter) को आखिरी नोटिस भेजा है. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर कहा है कि नए इंटमीडियरी रूल्स 26 मई, 2021 से प्रभावी हो चुके हैं. लेकिन अब तक ट्विटर ने नए नियमों को नहीं माना है. नोटिस में कहा गया है ट्विटर से मिले जवाब से अब तक यह साफ नहीं हुआ है कि इसने चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति की है या नहीं. इसके साथ ही कंपनी की ओर से जिन लोगों को रेजिडेंट ग्रिवांस ऑफिसर नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन बनाया गया है वे भी भारत में ट्विटर के कर्मचारी नहीं है. जबकि नए आईटी रूल्स के मुताबिक यह जरूरी है.नोटिस में कहा है कि नए रूल्स नहीं माने गए तो ऐसे नतीजे हो सकते हैं,जिनकी कल्पना नहीं की गई है.

झुकने को तैयार नहीं दिखता ट्विटर

ट्विटर को नए आईटी रूल्स का पालन करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया है. लेकिन उसके रुख से ऐसा नहीं लगता कि वह नए नियमों के मामले में सरकार के सामने झुकने को तैयार है. नए नियम 26 मई से शुरू हो गए हैं. सरकार के नोटिस में कहा गया है कि ट्विटर ने भारत में अपने दफ्तर का पता दिया है वह एक लॉ फर्म का है. यह भी नियमों के मुताबिक नहीं है. अगर ट्विटर नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे लाइबिलिटी एक्जम्पशन फ्रॉम लाइबिलटी का लाभ नहीं मिलेगा. इसके लिए उसे दंडित भी किया जा सकता है.

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क्या है पूरा मामला?

इससे पहले गूगल, फेसबुक और वॉट्सऐप ने आईटी दिशानिर्देशों के मुताबिक कंप्लायंस और दूसरे अधिकारियों को नियुक्त करने पर सहमत जताई थी लेकिन ट्विटर (twitter) ने नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया था. नए नियमों का लेकर ट्विटर और सरकार के बीच तनातनी जारी है. शनिवार सुबह ट्विटर ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पर्सनल अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया था. हालांकि, कुछ घंटे बाद ट्विटर ने ब्लू टिक लौटा दिया. इसके बा इसने ट्विटर ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के अकाउंट से भी ब्लू टिक हटा दिया. उसी के बाद से नए आईटी नियमों को लेकर केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच छिड़ा विवाद फिर गर्म हो गया. इसके बाद सरकार ने ट्विटर को फाइनल नोटिस दे दिया.

दरअसल ट्विटर ने कांग्रेस के कथित टूलिकट को लेकर बीजेपी नेताओं के कई ट्वीट को ‘मैनुपुलेटेड मीडिया ‘ करार दिया था. ये ट्वीट कोरोना नियंत्रण को लेकर सरकार की आलोचना करने वाले कांग्रेस के जवाब में बीजेपी नेताओं ने किए थे. केंद्र सरकार ने ट्विटर पर कांग्रेस के ‘टूलिकट’ मामले जांच में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया था. हालांकि ट्विटर ने कहा था कि वह आईटी नियमों का पालन करेगी.

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