आत्मनिर्भर भारत की ओर सरकार का एक और कदम, स्वदेशी मोबाइल ऐप स्टोर लाने की तैयारी

सरकार अपने खुद का मोबाइल ऐप स्टोर विकसित और मजबूत करने में रूचि रखती है.

government trying to develop own mobile app store
सरकार अपने खुद का मोबाइल ऐप स्टोर विकसित और मजबूत करने में रूचि रखती है.

सरकार अपने खुद का मोबाइल ऐप स्टोर विकसित और मजबूत करने में रूचि रखती है. संसद को गुरुवार को यह जानकारी दी गई. भारत के पहले देश में विकसित ऐपस्टोर मोबाइल सेवा ऐपस्टोर में पब्लिक सर्विसेज के अलग-अलग क्षेत्रों और कैटेगरी के 965 से ज्यादा लाइव ऐप्स मौजूद हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को राज्ससभा में एक लिखित जवाब में यह कहा है.

प्रसाद ने सवाल के जवाब में कहा

प्रसाद ने कहा कि जहां सरकार निजी कंपनियों को ऐप्स होस्ट करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, वहीं उतनी बराबरी से वह अपना मोबाइल ऐप स्टोर को विकसित और प्रोत्साहित कपने के लिए रूचि रखती है. उन्होंने आगे कहा कि प्रतिक्रिया अच्छी रही है और सरकार इसे आगे मजबूत करने की इच्छा रखती है. मंत्री ने यह एक सवाल में जवाब में कहा है, जिसमें पूछा गया था कि क्या देश के अपने डिजिटल ऐप्लीकेशन स्टोर की गैर-मौजूदगी में डिजिटल सेवाओं के लिए गूगल और एप्पल पर निर्भरता डिजिटल इकोसिस्टम में मुश्किलों को पैदा कर रही है. और क्या मंत्रालय आत्मनिर्भरता के लिए सरकार और निजी ऐप्स के लिए एक सिंगल या अलग से डिजिटल स्टोर पर विचार कर रहा है.

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भारत मोबाइल ऐप्स का सबसे बड़ा यूजर: प्रसाद

प्रसाद ने जानकारी दी कि भारत मोबाइल ऐप्स का सबसे बड़ा यूजर है. और जिक्र किया कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के साथ भारतीय इनोवेटर्स को ऐप बनाने के लिए प्रोतसाहन देना बड़ा आंदोलन बन चुका है. इंडिया ऐप मार्केट स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट 2021 का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि एंड्रॉयड पर करीब 5 फीसदी ऐप्स भारतीय ऐप डेवलपर्स से हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी ध्यान दिया है कि शुरुआती स्टेज में फ्री में ऐप्स होस्ट करने के लिए एक सही भारतीय ऐप स्टोर होना चाहिए

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