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टेलीकॉम कंपनियों को 5G ट्रायल के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित, इन शहरों से शुरू होगा परीक्षण

दूरसंचार विभाग के मुताबिक ये ट्रायल देश के सभी हिस्सों में 5जी तकनीक सुनिश्चित करने के लिए किए जाएंगे लेकिन कुछ राज्यों में किसी भी टेलीकॉम कंपनी को स्पेक्ट्रम आवंटित नहीं हुए हैं.

Updated: May 28, 2021 6:37 PM
DoT allocates spectrum for 5G trials to telecom operatorsदूरसंचार विभाग ने देश में 5जी ट्रायल्स के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को स्पेक्ट्रम आवंटित कर दिए हैं.

5G Trial: दूरसंचार विभाग ने देश में 5जी ट्रायल्स के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को स्पेक्ट्रम आवंटित कर दिए हैं. सूत्रों के हवाले से यह जानकारी प्राप्त हुई है. इंडस्ट्री सोर्सेज के मुताबिक ये ट्रायल्स दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बंगलूरु, गुजरात और हैदराबाद समेत अन्य स्थानों पर होंगे. एक टेलीकॉम कंपनी के ऑफिशियल ने जानकारी दी कि कई स्थानों पर टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 700 मेगाहर्ट्ज बैंड, 3.3-3.6 गीगाहर्ट्ज बैंड और 24.25-28.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम आवंटित किए गए हैं. दूरसंचार विभाग के मुताबिक 5जी तकनीक डाउनलोड स्पीड के मामले में लगभग 10 गुना बेहतर होने की उम्मीद है. इसके अलावा स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी तीन गुना तक बेहतर होने की उम्मीद है.

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ट्रायल में चीनी कंपनियों की तकनीक का नहीं होगा इस्तेमाल

4 मई को दूरसंचार विभाग ने रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आईडिया और एमटीएनएल द्वारा बिना चीनी कंपनियों से हासिल तकनीक के जरिए 5जी ट्रायल करने के आवेदन को मंजूरी दी थी. विभाग ने एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और सी-डॉट के साथ मिलकर इस ट्रायल को मंजूरी दी जबकि रिलायंस जियो इंफोकॉम अपनी स्वदेशी तकनीक के जरिए ट्रायल करेगा.

ट्रायल के दौरान इन सबका होगा परीक्षण

ट्रायल के दौरान भारतीय सेटिंग्स में 5जी के एप्लीकेशन का परीक्षण किया जाएगा. परीक्षण के दौरान टेली-मेडिसिन, टेली-एजुकेशन और ड्रोन आधारित एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग इत्यादि का परीक्षण किया जाएगा. टेलीकॉम कंपनियां अपने नेटवर्क पर कई 5जी डिवाइसेज का परीक्षण कर सकेंगी. यह ट्रायल 6 महीनों का होगा जिसमें 5 महीनों का समय इक्विपमेंट को जुटाने और फिर उनकी सेटिंग्स करने के लिए हैं.

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कुछ राज्यों के लिए नहीं आवंटित हुए स्पेक्ट्रम

दूरसंचार विभाग द्वारा जारी मंजूरी लेटर्स में स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी टेलीकॉम कंपनियों को 5जी का ट्रायल शहरों के साथ-साथ गांवों और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में भी करना होगा ताकि इस तकनीक का फायदा देश के सभी इलाकों के लोग उठा सकें, न कि सिर्फ शहरी इलाके के लोग. इंडस्ट्री सोर्सेज ने हालांकि कहा है कि किसी भी टेलीकॉम कंपनी को स्पेक्ट्रम पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ यूनियन टेरीटरी में आवंटित नहीं किए गए हैं.

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