यह फैसला बुधवार को हुई बैठक में लिया गया. Union Cabinet Decisions: केन्द्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने स्पेक्ट्रम नीलामी के अगले राउंड को मंजूरी दे दी है. यह फैसला बुधवार को हुई बैठक में लिया गया. बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कैबिनेट ने 20 साल की वैधता अवधि के साथ 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz और 2500 MHz फ्रीक्वेंसी बैंड्स में स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दी है. कुल ऑफरिंग 2251.25 MHz की है, जिसकी कुल वैल्युएशन 3,92,332.70 करोड़ रुपये है.
प्रसाद ने कहा कि स्पेक्ट्रम नीलामी को लेकर आवेदन आमंत्रित करने के लिए नोटिस इस माह जारी कर दिए जाएंगे. हमने मार्च 2021 तक इन स्पेक्ट्रम की नीलामी आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है.
टेलिकम्युनिकेशन पर NSD को भी हरी झंडी
मंत्री ने यह भी बताया कि सिक्योरिटी पर कैबिनेट कमेटी ने टेलिकम्युनिकेशन सेक्टर पर नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव (NSD) के लिए मंजूरी दे दी है. इसके तहत, सप्लाई चेन सिक्योरिटी की इंटीग्रिटी को बरकरार रखने के लिए सरकार विश्वस्त स्त्रोत/प्रॉडक्ट्स की लिस्ट घोषित करेगी, जिससे टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को फायदा होगा. प्रेस कांफ्रेंस में सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए राहत, नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किए जाने को भी मंजूरी दी है.
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जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन
टेलिकॉम विभाग की डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन ने मई में स्पेक्ट्रम नीलामी के प्लान को मंजूरी दी थी. अभी विभाग द्वारा नीलामी के अगले राउंड के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाना बाकी है. इस राउंड में 5.22 लाख करोड़ रुपये की एयरवेव्स की बिक्री होगी. दूरसंचार विभाग टेलिकॉम ऑपरेटर्स से स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज के तौर पर 5 फीसदी का औसत रेवेन्यु शेयर हासिल करता है. यह ऑपरेटर्स की स्पेक्ट्रम होल्डिंग के आधार पर कैलकुलेट होता है. वहीं ऑपरेटर्स को हासिल होने वाले रेवेन्यु का 8 फीसदी लाइसेंस फीस के तौर पर सरकार के पास जाता है.
Input: PTI
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