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BSNL का सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, लैंडलाइन; इंटरनेट प्लान पर मिलेगा 10% डिस्काउंट

भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) एक नया ऑफर ला रही है, जिससे सरकारी क्षेत्र में नौकरी कर रहे ग्राहकों को फायदा होगा.

Updated: Jan 19, 2021 7:58 PM
BSNL new offer for government employees will get flat ten percent discount on landline and internet plansभारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) एक नया ऑफर ला रही है, जिससे सरकारी क्षेत्र में नौकरी कर रहे ग्राहकों को फायदा होगा.

BSNL New Offer: सरकार द्वारा संचालित टेलिकॉम रेगुलेटर भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) एक नया ऑफर ला रही है, जिससे सरकारी क्षेत्र में नौकरी कर रहे ग्राहकों को फायदा होगा. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी देश में सभी सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को फ्लैट 10 फीसदी का डिस्काउंट देगी. यह चुनिंदा सेवाओं पर है जिसमें लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड इंटरनेट और फाइबर टू होम इंटरनेट प्लान्स शामिल हैं. सरकार द्वारा संचालित टेलिकॉम कंपनी कई सालों से परेशानी का सामना कर रही है और हाल ही के फैसलों से स्थिति सुधर सकती है.

फरवरी में ऑफर आने की उम्मीद

कंपनी का 10 फीसदी का डिस्काउंट ऑफर फरवरी में शुरू होने की उम्मीद है. सभी सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड और फाइबर टू होम इंटरनेट प्लान्स की रिचार्ज कीमत पर 10 फीसदी अतिरिक्त डिस्काउंट का फायदा ले सकेंगे. इस सबसे नए कदम से कंपनी को न केवल अपने वर्तमान ग्राहकों को बनाए रखने में मदद मिलेगी, बल्कि इससे वह नए सरकारी कर्मचारियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर पाएगी.

यह बात ध्यान देने वाली है कि कंपनी पहले से ही सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के नाम वाले बिलों पर 5 फीसदी का फ्लैट डिस्काउंट उपलब्ध कराती है. हालांकि, डिस्काउंट को बढ़ाकर 10 फीसदी करने के फैसले से कंपनी के ऑफर ज्यादा आकर्षक बनेंगे और ग्राहकों की काफी बचत भी होगी. मौजूदा समय में टेलिकॉम सेक्टर में चल रही कीमतों को लेकर बड़ी लड़ाई में यह कदम कंपनी को उसकी बाजार में स्थिति बेहतर करने और बार-बार होने वाले नुकसान से बाहर निकलने में मदद कर सकता है.

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सरकारी दफ्तरों के लिए BSNL और MTNL अनिवार्य

टेलिकॉम विभाग ने पहले देश में सभी सरकारी विभागों और दफ्तरों को अनिवार्य तौर पर सरकार द्वारा संचालित ऑपरेटर्स BSNL और MTNL द्वारा ऑफर लैंडलाइन, लीज्ड लाइन या ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को लेने का निर्देश दिया था. इस कदम ने सभी सरकारी विभागों के लिए यह जरूरी कर दिया था कि वह सरकारी कंपनियों से सेवाओं को चुनें और साथ में उन्हें दूसरी निजी कंपनियों द्वारा उपलब्ध सेवाओं को लेने से रोक दिया था.

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