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केंद्र सरकार ने फर्जी Co-WIN ऐप्स को लेकर किया सावधान, डाउनलोड और जानकारी शेयर करने से बचें

स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को Co-WIN नाम से मौजूद कुछ ऐप्स को डाउनलोड और उन पर अपनी निजी जानकारी को शेयर करने से सावधान किया.

January 6, 2021 10:30 PM
beware of fake Co-WIN apps says central government do not download or share informationस्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को Co-WIN नाम से मौजूद कुछ ऐप्स को डाउनलोड और उन पर अपनी निजी जानकारी को शेयर करने से सावधान किया. (Image: Reuters)

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को लोगों को Co-WIN नाम से मौजूद कुछ ऐप्स को डाउनलोड और उन पर अपनी निजी जानकारी को शेयर करने से सावधान किया. मंत्रालय ने इन ऐप्स को धोखेबाजों द्वारा बनाया गया बताया जो सरकार के कोविड-19 प्रक्रिया को करने के लिए आने वाले आधिकारिक प्लेटफॉर्म के समान नाम वाले हैं.

ऐप स्टोर पर कई फर्जी ऐप्स

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट किया कि कुछ ऐप जिनका नाम Co-WIN है, उन्हें धोखेबाजों ने आने वाले सराकर के आधिकारिक प्लेटफॉर्म के समान नाम वाला बनाया है, ये ऐप स्टोर्स पर हैं. इन्हें डाउनलोड या इन पर निजी जानकारी को साझा नहीं करें. मंत्रालय के आधिकारिक प्लेटफॉर्म के लॉन्च पर उसका पर्याप्त प्रचार किया जाएगा.

Co-WIN (कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क) केंद्र द्वारा कोविड-19 वैक्सीन की डिलीवरी और वितरण की रियल टाइम मॉनेटरिंग के लिए बनाया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म है. यह अपने लागू होने के आखिरी चरणों में है और अभी गूगल प्ले स्टोर या दूसरे किसी ऐप स्टोर पर लाइव नहीं हुआ है.

Co-WIN प्लेटफॉर्म की मदद से लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन की सुविधा मिलेगी. इसके साथ टीकाकरण का कार्यक्रम तय करना, उसके संबंध में एसएमएस भेजना और डोसेज के बारे में सूचना देना. इसके अलावा टीकाकरण के बाद किसी बुरे प्रभाव के बारे में सूचित करना और टीका लगने के बाद ई-सर्टिफिकेट जारी करना शामिल है.

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कैसे होगा रजिस्ट्रेशन ?

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, एक बार लाइव होने के बाद Co-WIN ऐप या वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन पर रजिस्ट्रेशन के तीन ऑप्शन मिलेंगे जिसमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन, इंडीविजुअल रजिस्ट्रेशन और बल्क अपलोड शामिल होगा. ऐसा मुमकिन है कि सरकार कैंप का आयोजन करे, जहां लोग जा सकते हैं और अधिकारी उन्हें वैक्सीन के लिए रजिस्टर करेंगे. इसके साथ सर्वे करने वालों और जिला प्रशासन की भी लाभार्थियों को रजिस्टर करने में मदद ली जाएगी.

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