भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने लगभग 20,000 सामान्य सेवा केंद्रों (CSCs) को लोगों के आधार विवरण को अपडेट करने की इजाजत दी है. CSCs बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के रूप में काम करते हैं. अपडेशन के लिए प्रणाली स्थापित करने की तैयारी चल रही है. UIDAI ने 24 अप्रैल को सक्रिय रूप से बैंकिंग सेवाएं देने वाले CSC को सशर्त इजाजत दी.
UIDAI ने CSCs की ई-प्रशासन सेवाओं के सीईओ दिनेश त्यागी को लिखे पत्र में कहा, ‘‘सिर्फ जनसांख्यिकीय यानी डेमोग्राफिक डेटा अपडेट करने की सुविधा की अनुमति दी जाएगी. परिचालकों और निवासियों की वैधता की पुष्टि दो कारकों, अंगुलियों के निशान और आंख की पुतली के जरिए की जाएगी.’’
UIDAI ने कहा कि इसके लिए प्रणाली जून 2020 के अंत तक तैयार होने की उम्मीद है. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री रविशंकर प्रसाद और आईटी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए UIDAI द्वारा CSCs को अनुमति देने के बारे में बताया. प्रसाद ने कहा कि वह चाहेंगे कि CSC के ग्राम स्तर के उद्यमी जिम्मेदारी के साथ और UIDAI के निर्देशों के अनुसार आधार का काम शुरू करें.
To make Aadhaar updating easier for citizens, @UIDAI has permitted @CSCegov_ which are designated banking correspondents of banks, to offer #Aadhaar update services. Around 20,000 such CSCs will now be able to offer this service to citizens.
— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) April 27, 2020
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ग्रामीणों को घर के करीब मिल सकेगी सर्विस
प्रसाद ने कहा, ‘‘मुझे यकीन है कि इस सुविधा से बड़ी संख्या में ग्रामीण नागरिकों को अपने निवास स्थान के करीब आधार सेवा पाने में मदद मिलेगी.’’ त्यागी ने कहा कि CSC से बच्चों का बायोमेट्रिक्स विवरण अपडेट किया जाएगा और पते में बदलाव भी हो सकेगा. देशभर में 2.74 लाख से अधिक CSCs काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्रकार की सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना है.
Input: PTI
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