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TDS, TCS रेट में 25% कटौती, करदाताओं को कैसे होगा फायदा?

एक्सपर्ट का मानना है कि TDS और TCS दरों में कमी विशेष भुगतान के संबंध में कंपनियों और कर्मचारियों दोनों के लिए पॉजिटिव रहेगा और इससे कैश फ्लो बढ़ेगा.

May 14, 2020 3:31 PM
TDS and TCS rates cut how it will be beneficial for taxpayers What does it meanएक्सपर्ट का मानना है कि TDS और TCS दरों में कमी विशेष भुगतान के संबंध में कंपनियों और कर्मचारियों दोनों के लिए पॉजिटिव रहेगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने करदाताओं के लिए बुधवार को अहम एलान किए. इसमें विशेष भुगतान पर TCS और नॉन सैलरी भुगतान पर TDS की दरों में 25 फीसदी की कटौती की गई. इस फैसले से करदाताओं और कंपनियों के पास ज्यादा कैश आएगा. TDS और TCS की दरों में कटौती 31 मार्च 2021 तक मान्य रहेगी. सरकार का कहना है कि इससे 50,000 करोड़ रुपये की ​लिक्विडिटी करदाताओं के हाथ में जाएगी.

विशेषज्ञों का मानना है कि TDS और TCS दरों में कमी विशेष भुगतान के संबंध में कंपनियों और कर्मचारियों दोनोें के लिए पॉजिटिव रहेगा और इससे कैश फ्लो बढ़ेगा. हॉस्टबुक्स लिमिटेड के फाउंडर एंड चेयरमैन कपिल राणा का कहना है, ”लॉकडाउन के दौरान कारोबारी गतिविधियां ठप हैं. नकदी का संकट है. करदाता अच्छी तरह समझते हैं कि तय समय वाली टैक्स देनदारियों का डिफॉल्ट होना निश्चित है. इससे उन्हें भारी भरकम ब्याज और पेनल्टी देनी पड़ेगी. ऐसे में निश्चित समय वाली टैक्स गतिविधियों की समय सीमा बढ़ाकर सरकार ने टैक्स कम्पायंस और बचत दोनों ही मसलों पर राहत दी है.”

PwC इंडिया के पार्टनर टैक्स एंड रेग्युलेटरी विक्रम दोषी का कहना है,”टीडीएस रेट में तत्काल 25 फीसदी की कटैाती सिस्टम में लिक्विडिडी यानी कैश फ्लो बढ़ाने का प्रत्यक्ष और व्यावहारिक कदम है. हालांकि, रेट में ज्यादा कटौती की उम्मीद थी. लंबे समय यानी 31 मार्च 2021 तक चूंकि इसका लाभ मिलेगा, इसलिए प्रभावी टैक्स रेट कर रहेगा. इसके अलावा, टैक्स कम्प्लायंस संबंधी समय सीमा बढ़ाए जाने से करदाताओं को अतिरिक्त राहत मिली है.”

‘वरिष्ठ नागरिकों  को लाभ’

टैक्समैन के जनरल मैनेजर नवीन वाधवा का कहना है, ”वित्त मंत्री की इस घोषणा से सेल्फ-इम्प्लायड, प्रोफेशनल्स और वरिष्ठ नागरिकों जिनकी ब्याज या किराये से आय है, उन्हें काफी लाभ होगा. वेतनभोगी करदाताओं को इससे लाभ नहीं होगा. यह ध्यान रखें कि TDS/TCS रेट में कटौती से करदाता की वास्तविक करदेयता पर कोई असर नहीं होगा. वाधवा का कहना है कि एडवांस टैक्स जमा कराने में कोई भी चूक होती है तो सेक्शन 234B और 234C के तहत ब्याज देना पड़ेगा. एडवांस टैक्स की पहली किस्त 15 जून 2020 तक जमा करानी है. करदाता को अपने एडवांस टैक्स देयता की गणना कर अगले महीने तय समय पर जमा करा देना चाहिए, जिससे किसी तरह का ब्याज न चुकाना पड़े.

TDS की संभावित दरें

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TCS की संभावित दरें

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