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टैक्स फ्री ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई

अबतक संगठित क्षेत्र में पांच या उससे अधिक साल तक काम करने के बाद कर्मचारी सेवानिवृत्ति या नौकरी छोड़ने के समय कर मुक्त 10 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी का हकदार होते थे.

March 30, 2018 10:14 AM
ग्रेच्युटी, विधेयक, संसद, सातवां वेतन, सरकारी नौकरी, gratuity, gratuity bill, gratuity increased, business news in hindiअबतक संगठित क्षेत्र में पांच या उससे अधिक साल तक काम करने के बाद कर्मचारी सेवानिवृत्ति या नौकरी छोड़ने के समय कर मुक्त 10 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी का हकदार होते थे. (Reuters)

सरकार ने निजी क्षेत्र के लिये कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपये कर दी है. इसे अधिसूचित कर दिया गया है. ग्रेच्युटी भुगतान कानून में बदलाव के बाद अधिसूचना जारी की गयी. इस संशोधित कानून में सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह सेवानिवृत्ति लाभ की सीमा कार्यकारी आदेश के जरिये नियत कर सकती है.

इस महीने संसद में पारित संशोधन विधेयक में सरकार को मातृत्व अवकाश की अवधि भी तय करने का अधिकार दिया गया है. इसके अनुसार केंद्र सरकार ने महिला कर्मचारियों के मामले में मातृत्व अवकाश की अवधि 26 सप्ताह तय की है. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिये कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गयी है. श्रमिक संगठन इस बदलाव को ग्रेच्युटी भुगतान कानून में शामिल करने की मांग करते रहे हैं.

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अबतक संगठित क्षेत्र में पांच या उससे अधिक साल तक काम करने के बाद कर्मचारी सेवानिवृत्ति या नौकरी छोड़ने के समय कर मुक्त 10 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी का हकदार होते थे. कानून में संशोधन के बाद वे कर मुक्त 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी के हकदार होंगे. यह कानून उन कर्मचारियों पर लागू होता है जिन्होंने कम-से-कम पांच साल निरंतर सेवा किसी प्रतिष्ठान में दी हो जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं.

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