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जनवरी-मार्च में स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर जस की तस रहेंगी ब्याज दरें, नहीं हुआ बदलाव

वित्त मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है.

Updated: Dec 31, 2019 10:55 PM

Small savings schemes: Govt keeps interest rates unchanged for Jan-Mar qrt

सरकार ने चालू वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही के लिए अपनी छोटीबचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. बैंक जमा दर में नरमी के बावजूद सरकार की राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC), लोक भविष्य निधि (PPF) जैसी विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर 2019-20 की अंतिम तिमाही के लिए ब्याज दरों को यथावत रखा गया है.

वित्त मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है. सरकार की लघु बचत योजनाओं पर प्रत्येक तिमाही आधार पर ब्याज दरों को अधिसूचित किया जाता है. मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘विभिन्न लघु बचत योजनाओं पर एक जनवरी 2020 से शुरू होकर 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाली चौथी तिमाही के लिए ब्याज दर उसी स्तर पर बनी रहेंगी, जो कि वित्त वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही के लिए अधिसूचित की गई थीं.’’

किस स्कीम पर कितना ब्याज

इसमें कहा गया है कि PPF और NSC पर सालाना 7.9 फीसदी की दर से ब्याज बना रहेगा. वहीं किसान विकास पत्र (KVP) पर 7.6 फीसदी की दर से ब्याज देय होगा और यह 113 महीने में परिपक्व होगा. पांच वर्ष की सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दर को 8.6 फीसदी पर बरकरार रखा गया है. सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम पर प्रत्येक तिमाही ब्याज का भुगतान किया जाता है. सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज दर चार फीसदी के स्तर पर जस की तस रखी गई है.

बच्चियों के लिए शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना खाते पर अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए 8.4 फीसदी की दर से ब्याज देय होगा. एक से लेकर पांच साल की सावधि जमा यानी टाइम डिपॉजिट पर 6.9 से लेकर 7.7 फीसदी के दायरे में ब्याज दिया जाएगा, जिसका भुगतान तिमाही आधार पर किया जाएगा. वहीं पांच साल के रिकरिंग डिपॉजिट पर 7.2 फीसदी ब्याज दिया जाएगा.

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RBI ने भी नहीं बदली हैं ब्याज दरें

वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2016 में तिमाही आधार पर ब्याज दरें तय करने की घोषणा करते हुए कहा था कि लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को सरकारी बॉन्ड के यील्ड के साथ जोड़ा जाएगा. रिजर्व बैंक ने भी मुद्रास्फीति को लेकर चिंता के बीच इस महीने की शुरुआत में जारी मौद्रिक नीति समीक्षा में ब्याज दरों को स्थिर रखा.

 

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