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रेपो रेट कट का SBI देगा तुरंत फायदा, 1 मई से सस्ता हो जाएगा कर्ज

RBI द्वारा रेपो रेट में की गई कटौती का फायदा सबसे पहले SBI देने जा रहा है.

April 4, 2019 5:06 PM
RBI Rate Cut effect: SBI announces to cut lending rates from 1st may 2019RBI ने मुख्य ब्याज दरों में 0.25 फीसदी की कटौती की है. (Reuters)

RBI द्वारा रेपो रेट में की गई कटौती का फायदा सबसे पहले SBI देने जा रहा है. SBI ने मार्च 2019 में ही अपनी सेविंग्स डिपॉजिट और अल्पकालिक कर्ज दरों को RBI रेपो रेट से जोड़ने की घोषणा कर दी थी. इसके चलते RBI द्वारा मुख्य ब्याज दरों में की गई 0.25 फीसदी की कटौती का लाभ एसबीआई कस्टमर्स को तुरंत मिलेगा, जो 1 मई 2019 से प्रभावी होगा. एक्सटर्नल बेंचमार्किंग नियम के तहत यह पहल करने वाला एसबीआई देश का पहला बैंक है.

क्या है एक्सटर्नल बेंचमार्किंग

एक्सटर्नल बेंचमार्किंग नियम के तहत लोन्स में ‘फ्लोटिंग’ (परिवर्तनीय) ब्याज दरें रेपो रेट या गवर्मेंट सिक्योरिटी में निवेश पर यील्ड जैसे बाहरी मानकों से संबद्ध की जाएंगी. इसका फायदा यह होगा कि RBI द्वारा पॉलिसी रेट घटाते या बढ़ाते ही कस्टमर्स के लिए लोन भी तुंरत सस्ते या महंगे हो जाएंगे. फिलहाल बैंक अपने कर्ज पर दरों को प्रिंसिपल लेंडिंग रेट (PLR), बेंचमार्क प्रिन्सिपल लेंडिंग रेट (BPLR), बेस रेट और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) जैसे आंतरिक मानकों के आधार पर तय करते हैं.

फिलहाल सभी बैक नहीं अपनाएंगे ये प्रणाली

वैसे तो एक्सटर्नल बेंचमार्किंग का नियम अप्रैल 2019 से प्रभावी होने वाला था. RBI ने दिसंबर 2018 में घोषणा की थी कि वह अप्रैल 2019 से पॉलिसी रेट कट में एक्सटर्नल बेंचमार्किंग का नियम लागू करेगा. लेकिन फिलहाल यह नियम लागू नहीं होने जा रहा है. रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को चालू वित्त वर्ष 2019-20 की पहली मौद्रिक समीक्षा पेश करते हुए कहा कि एक्सटर्नल बेंचमार्किंग नियम अप्रैल 2019 से लागू नहीं होगा.

सभी SBI कस्टमर्स को फायदा नहीं

एसबीआई द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक, आरबीआई द्वारा नीतिगत दरों में बदलाव का फायदा ग्राहकों को तुरंत देने के उद्देश्य से सेविंग डिपॉजिट और कम अवधि के कर्ज की ब्याज दर को रेपो रेट से जोड़ने का फैसला एक मई 2019 से लागू होगा. हालांकि इससे एसबीआई के सभी ग्राहकों को फायदा नहीं होगा. नया नियम सिर्फ उन्हीं खातों पर लागू होगा, जिनमें एक लाख रुपये से अधिक राशि होगी.

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