सरकार ने कोविड19 से उपजे हालातों में संगठित क्षेत्र की कंपनियों और कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के लिए आर्थिक पैकेज के हिस्से के तौर पर एक बड़ा एलान किया.
पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कई स्कीम हैं, जिसमें से एक मंथली इनकम स्कीम भी है.
Insurance Industry after Covid-19: इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने डिजिटलाइजेशन की ओर बड़ी कदम बढ़ाया है. आने वाले दिनों में इंश्योरेंस को लेकर पूरा इकोसिस्टम एक नए रूप में नजर आएगा.
अथॉरिटी के रजिस्ट्रार इसकी तैयारी कर रहे हैं.
क्रेडिट कार्ड लोन की उच्च ब्याज दरों का बोझ पूरी जिंदगी उठाना, समझदारी नहीं है.
प्रस्तावित लेबर कोड में वर्तमान के पांच साल की स्थिति की जगह एक साल सेवा पूरी होने पर ग्रेच्युटी का प्रावधान है.
पोस्ट ऑफिस में स्माल सेविंग्स के लिए कई स्कीम है, जिसमें एफडी करने की भी सुविधा शामिल है.
दिल्ली सरकार ने कंस्ट्रक्शन से जुड़े मजदूरों के नए रजिस्ट्रेशन और रीन्यू के लिए एक वेब पोर्टल को लांच किया है.
PM Kisan: पीएम किसान के तहत आपके खाते में रकम नहीं आई है तो इसके लिए कुछ हेल्पलाइन नंबरों पर फोन कर जानकारी ले सकते हैं.
लॉकडाउन के दौरान कंपनियों द्वारा कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड के भुगतान में देरी पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा.
पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के लिए घर पर कैश देने की सुविधा शुरू की है.
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) का छोटे किसानों के लिए बेहद काम की योजना है. इसके जरिए किसानों को 1.6 लाख रुपये का लोन बिना गारंटी के दिया जा रहा है.
यदि इनकम टैक्स जुड़े मसलों के लिए PAN/Aadhaar का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आपको मोदी सरकार के नए टैक्स एलान से वंचित होना पड़ सकता है.
लॉकडाउन के बाद घर रहकर ही अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपकी मदद कर सकती है.
केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है.
सरकार ने बृहस्पतिवार को TDS, TCS में हुई कटौती को स्पष्ट किया है.
वित्त मंत्री ने बताया कि अब पीएम आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है.
मुद्रा स्कीम के तहत शिशु लोन लेने वालों को सरकार ने कोविड 19 के चलते बड़ी राहत दी है.
एक्सपर्ट का मानना है कि TDS और TCS दरों में कमी विशेष भुगतान के संबंध में कंपनियों और कर्मचारियों दोनों के लिए पॉजिटिव रहेगा और इससे कैश फ्लो बढ़ेगा.
नॉन सैलरीड स्पेसिफाइड पेमेंट के लिए 31 मार्च 2021 तक टीडीएस रेट में 25 फीसदी की कटौती की गई है.
सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी है.
निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज का एलान करते समय पीएफ के मोर्चे पर कर्मचारियों और कंपनियों को राहत दी.
PFRDA से इसकी मंजूरी मिलने के बाद पेटीएम मनी ने NPS को अपने ऐप पर शामिल किया है.
कोरोना जैसी बीमारी को देखते हुए सरकार आयुष्मान भारत के तहत अस्पतालों की संख्या बढ़ा रही है.
EPFO ने अपने मेंबर इंप्लॉइज को इस साल जनवरी में सुविधा दी थी कि वे एक जगह से नौकरी छोड़ने की तारीख EPFO सिस्टम में खुद दर्ज कर सकते हैं.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) पीएफ ट्रांसफर करने की ऑनलाइन सुविधा देता है.
गरीब और कमजोर वर्ग के लोग भी बीमा का लाभ उठा सकें, इसके लिए सरकार ने सस्ते प्रीमियम वाली दो स्कीम चलाई हुई हैं. ये स्कीम हैं PMJJBY और PMSBY
