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NPS नियमों में बदलाव! अब भारत के ये नागरिक भी कर सकेंगे निवेश, चेक करें पात्रता

1 जनवरी 2004 के बाद नौकरी ज्वाइन करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस लाया गया था. इसके बाद धीरे-धीरे सभी राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया.

October 30, 2019 4:34 PM
NPS rule change alert, what is NPS, How to invest in NPS, how OCI can invest in NPS, OCI eligibility for NPS, NPS tier 1 account, NPS tier 2 account1 जनवरी 2004 के बाद नौकरी ज्वाइन करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस लाया गया था.

सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में निवेश के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. इसे तहत अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCIs) भी NRIs की तरह एनपीएस में निवेश के लिए अप्लाई कर सकेंगे. सरकार की तरफ से बुधवार को यह जानकारी सामने आई है. पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) को अनिवासी भारतीयों (NRIs) की तरह NPS में नामांकन की मंजूरी दे दी है. इस बारे में 29 अक्टूबर को एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है. वित्त मंत्रालय में एक बयान में यह जानकारी दी है.

NPS:  OCI के लिए पात्रता

विदेशी ​विनिमय प्रबंधन (नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स) नियम, 2019 पर आर्थिक मामलों की विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, ओसीआई एनपीएस में निवेश कर सकते हैं, जिसका नियमन पीएफआरडीए की ओर से किया जाता है.

एनपीएस सब्सक्राइब करने के इच्छुक ओसीआई को PFRDA एक्ट के प्रावधानों के तहत निवेश के लिए पात्र होना जरूरी है. साथ ही एन्युटी/कुल बचत रिपार्टेबल होगा. हालांकि, यह फेमा (विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून) के दिशानिर्देशों के अंतर्गत होना चाहिए.

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OCI को टैक्‍स छूट का भी मिलेगा लाभ

ओसीआई को भी एनपीएस में अतिरिक्त 50,000 रुपये तक टैक्स डिडक्शन का लाभ सेक्शन 80CCD (1B)के तहत मिल सकेगा. जोकि सेक्शन 80CCD (1) के अंतर्गत 1.50 लाख रुपये की लिमिट के अलावा होगा.

बजट 2019 में एनपीएस से मैच्योरिटी या बाहर निकलने की स्थिति में मिलने वाली एकमुश्त राशि के लिए टैक्स छूट की लिमिट मौजूदा 40 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दी गई है. यह छूट आयकर कानून की धारा 10 (12A) के तहत है. इसके अलाव, शेष 40 फीसदी का फंड पहले से ही टैक्स फ्री है जोकि एन्युटी खरीदने के लिए अनिवार्य है.

पीएफआरडीए दो पेंशन स्कीम (NPS और Atal Pension Yojana) का संचालन करता है. इसमें एनपीएस सरकारी और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के अनुरूप और एपीवाई खासकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है.  26 अक्टूबर 2016 तक एनपीएस और अटल पेंशन योजना के तहत सब्सक्राइबर्स की कुल संख्या 3.18 करोड़ है. एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 3,79,758 करोड़ रुपये था.

NPS: 66 लाख सरकारी कर्मचारी रजिस्‍टर्ड  

एनपीएस के अंतर्गत 66 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी, 19.2 लाख प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी (इनमें 6,812 कंपनियां बतौर कॉरपोरेट) रजिस्टर्ड हैं. मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि PFRDA एनपीएस को प्रमोट करने के लिए कई कदम उठा रहा है, जिससे कि देश में पेंशन कवरेज अधिक से अधिक हो. अब प्रत्येक भारतीय नागरिक चाहें वह निवासी हो या अनिवासी या ओसीआई एनपीएस में निवेश के लिए 65 साल की उम्र तक पात्र हो गया है.

1 जनवरी 2004 के बाद नौकरी ज्वाइन करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस लाया गया था. इसके बाद धीरे-धीरे सभी राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया. मई 2009 से इसका विस्तार स्वैच्छिक आधार पर सभी भारतीय नागरिकों के लिए किया गया. दिसंबर 2011 से यह कॉरपोरेट्स और अक्टूबर 2015 से अनिवासी भारतीयों यानी एनआरआई के लिए लाया गया था.

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