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SEBI के फैसले के चलते, सस्ता हुआ म्यूचुअल फंड निवेश, मिलेगा ज्यादा रिटर्न!

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कंपनी संचालन सुधारों के बारे में उदय कोटक समिति की ज्यादातर सिफारिशों को स्वीकार करते हुये इनमें कई सुधारों को आगे बढ़ाने का फैसला किया है।

March 29, 2018 1:20 PM
सेबी, म्यूचुअल फंड निवेश, म्यूचुअल फंड, निवेश बचत, कारोबार, SEBI, Mutual Fund investmentसेबी ने पूंजी बाजारों के लिये नियमों की सख्त रूपरेखा तैयार करने का फैसला किया है।

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कंपनी संचालन सुधारों के बारे में उदय कोटक समिति की ज्यादातर सिफारिशों को स्वीकार करते हुये इनमें कई सुधारों को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। म्यूचुअल फंड निवेश को बढ़ावा देने के लिये लागत में कमी लाने और एल्गो ट्रेंडिंग की रूप रेखा को मजबूत बनाने के साथ साथ दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही कंपनियों के लिये नियमों में संशोधन किया है।

बाजार नियामक ने एंजल कोषों, शेयरों की वापसी- खरीद, अधिग्रहण, इश्युओं के रजिस्ट्रार और बैंकरों के नियमों में संशोधन करने का भी फैसला किया है। नियामक इक्विटी डेरिवेटिव कारोबार कीरू परेखा को भी बेहतर बनायेगा।सेबी ने पूंजी बाजारों के लिये नियमों की सख्त रूपरेखा तैयार करने का फैसला किया है। सूचीबद्धता नियमनों में संशोधन किया जायेगा जिसमें नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ शेयर बाजार कार्रवाई करते हुये प्रवर्तकों की होंिल्डग पर रोक लगा सकते हैं, कारोबार निलंबित कर सकते हैं और दूसरे कठोर उपाय कर सकते हैं।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड( सेबी) की आज यहां हुई बैठक में ये सभी निर्णय लिये गये। बैठक के बाद सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी ने कहा कि सेबी बोर्ड ने उदय कोटक समिति की80 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इनमें से40 सिफारिशों को ज्यों का त्यों स्वीकार किया गया है जबकि15 को कुछ सुधारों के साथ स्वीकार किया गया जबकि आठ सिफारिशों को सरकार तथा विभिन्न विभागों को भेजा गया है।

उन्होंने कहा कि प्रवर्तकों और शेयरधारकों के साथ सूचनायें साझा करने सहित करीब18 सिफारिशों को खारिज कर दिया गया। समिति की जिन सिफारिशों को स्वीकार किया गया उनमें सूचीबद्ध कंपनियों में मुख्य कार्याधिकारी, प्रबंध निदेशक और चेयरपर्सन के पद को अलग करना प्रमुख है।

सेबी का यह फैसला बाजार पूंजीकरण के लिहाज से शीर्ष500 कंपनियों में एक अप्रैल2020 से लागू हो जायेगा। इसके साथ ही इन कंपनियों में एक अप्रैल2019 से कम से कम एक महिला निदेशक होना जरूरी होगा। इसके बाद बाजार पूंजीकरण के लिहाज से शीर्ष1,000 कंपनियों में यह नियम एक अप्रैल2020 से लागू हो जायेगा।

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