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रेहड़ी-पटरी वालों को आसानी से मिलेगा 20 हजार रु तक कर्ज, ब्याज भी बेहद कम; दिल्ली सरकार का फैसला

दिल्ली सरकार ने राजधानी में रेहड़ी-पटरी वालों को 20 हजार रुपये तक का कर्ज मुहैया कराने का फैसला किया है.

August 11, 2020 1:00 PM
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रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाकार आजीविका चलाने वालों को दिल्ली सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. दिल्ली सरकार ने राजधानी में रेहड़ी-पटरी वालों को 20 हजार रुपये तक का कर्ज मुहैया कराने का फैसला किया है. दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है. बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में करीब 5 लाख रेहड़ी-पटरी वाले हैं. लेकिन, सिर्फ 1.3 लाख ने ही नगर निगम (MCD) या एनडीएमसी (NDMC) में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है.

DSFDC मुहैया कराएगा

दिल्‍ली SC, ST, OBC, माइनॉरिटी एंड हैंडीकैप्‍ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी डीएसएफडीसी रेहड़ी पटरी वालों को 20 हजार रुपये तक का लोन मुहैया कराएगा. इसके लिए ब्याज दर भी बेहद कम होगी. अधिकारियों ने कहा कि समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने एक बैठक के बाद यह फैसला लिया है. इससे ऐसे लोगों की निर्भरता निजी साहूकारों पर कम हो जाएगी. रेहड़ी पटरी वालों में सब्जी और फल विक्रेता भी शामिल होंगे.

कौन होगा पात्र

सड़क किनारे, ठेले या रेहड़ी-पटरी पर दुकान चलाने वालों को यह कर्ज दिया जाएगा. फल-सब्जी, और पान की दुकान चलाने वाले भी यह लोन ले सकते हैं.

क्या है मकसद

इस स्कीम का उद्देश्य सड़क के किनारे छोटी मोटी दुकान लगाने वालों को प्राइवेट मनी लेंडर्स से बचाना है. साथ ही इन्हें सस्ता कर्ज मुहैया कराना है, जिससे जरूरत पर उन्हें लाभ हो सके. डीएसएफडीसी ने रघुबीर नगर में 60 वर्क शेड का भी रेनोवेशन किया है. यह अनुसूचित जाति के उद्यमियों को आवंटन के लिए तैयार हैं.

केंद्र सरकार की भी है स्कीम

हाल ही में रेहड़ी-पटरी वालों के लिए केंद्र सरकार ने पीएम स्‍वनिधि योजना शुरू की थी, जिसके तहत 10 हजार रुपये तक लोन मिलता है. यह स्कीम लॉकडाउन को देखते हुए शुरू की गई, जिससे ऐसे दुकानदारों को लाभ मिल सके. बता दें कि लॉकडाउन के समय ऐसे दुकानदारों का कारोबार धंधा सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था. पीएम स्वनिधि योजना के तहत कारोबार शुरू करने के लिए बेहद कम ब्याज पर अधिकतम 10 हजार रुपये तक का लोन मिलता है. इसके लिए शर्तें बेहद आसान हैं और यह एक तरह का अनसिक्‍योर्ड लोन है.

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