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  1. जानिए भारत में Fixed Deposit पर कैसे लगता है टैक्स

जानिए भारत में Fixed Deposit पर कैसे लगता है टैक्स

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत FD से ब्याज आय "अन्य स्रोतों से आय" के रूप में टैक्स योग्य है.

July 25, 2018 5:39 PM
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Fixed Deposit (सावधि जमा) भारत में बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली जोखिम रहित मुक्त ब्याज-उपज अवधि की जमा राशि है. इसे सुरक्षित और सबसे आम निवेश विकल्पों में से एक माना जाता है. FD से अर्जित ब्याज आय में कुछ टैक्स भी लगते हैं, आइये जानते हैं.

Fixed Deposit के ब्याज पर कैसे टैक्स लगता है?

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत FD से ब्याज आय “अन्य स्रोतों से आय” के रूप में टैक्स योग्य है. अगर ब्याज की राशि 10,000 रुपये से अधिक होने की संभावना है तो बैंक ब्याज आय पर 10 फीसदी टैक्स लगा सकते हैं.

हालांकि, अगर फॉर्म 15G (कंपनी या फर्म के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा)/ 15H (60 साल से ऊपर के निवासी व्यक्तियों द्वारा) में लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक मोड में घोषणा बैंक को प्रस्तुत की जाती है कि वित्तीय के दौरान अनुमानित कुल आय पर साल में टैक्स में शामिल होने वाली ब्याज आय शून्य होगी, फिर ऐसे मामलों में स्रोत पर कोई टैक्स कटौती नहीं की जाएगी, भले ही आय 10,000 रुपये से अधिक हो.

  • यदि स्थायी खाता संख्या (PAN) बैंकों को नहीं दी जाती है तो उच्च दरों पर टीडीएस कटौती योग्य है. गैर-निवासियों के मामले में, ब्याज आय पर टीडीएस @ 30% अतिरिक्त अधिभार और सेस का कटौती योग्य है.
  • अगर किसी व्यक्ति को उसकी अनुमानित आय के आधार पर टैक्स के उच्च दर का भुगतान करना पड़ता है, तो ब्याज आय (बैंक द्वारा टीडीएस पर विचार करने के बाद) पर शेष कर अग्रिम टैक्स/ सेल्फ-असेसमेंट टैक्स के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए.
  • यदि किसी ने फॉर्म 15G/ 15H  नहीं जमा किया है और इसके परिणामस्वरूप, बैंक ने ब्याज आय पर टीडीएस काट दिया है, तो व्यक्ति आयकर रिटर्न दाखिल करके कटौती किए गए टैक्स के लिए दावा कर सकता है.

Fixed Deposit पर Tax कटौती लाभ

एक व्यक्ति फिक्स्ड डिपॉजिट में किए गए निवेश पर 1,50,000 रुपये तक टैक्स कटौती का लाभ उठा सकता है यदि वह निर्धारित बैंक में पांच साल से कम अवधि के लिए नहीं किया जाता है.

इसके अलावा, अधिनियम के धारा 80TTB के तहत सावधि जमा से ब्याज आय के संबंध में वरिष्ठ नागरिक वित्तीय वर्ष 2018-19 से 50,000 रुपये तक टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं.

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