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IPPB: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से भी मिलेगा 330 रु में 2 लाख का बीमा, कौन ले सकेगा लाभ?

इस योजना का लक्ष्य गरीब और अभाव में रहने वाले लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है.

Updated: Nov 24, 2020 6:57 PM
India Post Payments Bank Introduced PMJJBY for Savings Bank Customers with PNB MetLifeपीएमजेजेबीवाई योजना के तहत पंजीकरण के समय न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 50 वर्ष होनी चाहिए.

इंडिया पोस्‍ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्‍योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर अपने ग्राहकों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति बीमा योजना (PMJJBY) को लॉन्‍च किया है. इस योजना का लक्ष्य गरीब और अभाव में रहने वाले लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है. इस योजना के जरिए देश के दूर-दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी, जहां अभी तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं. PMJJBY के तहत किसी परिवार के कमाने वाले शख्स की अप्रत्याशित मृत्यु होने की स्थिति में परिजनों को वित्‍तीय सुरक्षा मिल सकेगी. इस योजना के तहत बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराना है जो अब तक इससे दूर रहे हैं.

PMJJBY की प्रमुख विशेषताएं

  • यह योजना इंडिया पोस्‍ट पेमेंट्स बैंक के सभी खाताधारकों के लिए यह उपलब्ध है.
  • इस योजना के तहत पंजीकरण के समय न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 50 वर्ष होनी चाहिए.
  • केवाईसी के लिए आधार लगाना होगा.
  • इस योजना के तहत अधिकतम परिपक्वता आयु 55 वर्ष (नजदीकी जन्मदिवस पर उम्र) है.
  • कवरेज अवधि- 1 वर्ष (रिन्‍यूएबल)- प्रत्‍येक वर्ष 1 जून से 31 मई
  • इस योजना के तहत अधिकतम 2 लाख का कवर कवरेज मिलेगा, चाहे पीएमजेजेबीवाई स्‍कीम के तहत कई बीमा खाते या कई बीमा प्रमाण-पत्र हों. 2 लाख रु. के कवर के लिए प्रति दिन एक रुपया से भी कम देना होगा.
  • इस योजना के तहत सालाना 330 रुपये का प्रीमियम देय होगा. हालांकि, पहले वर्ष का प्रीमियम, स्‍कीम ली जाने वाली तिमाही पर निर्भर है.

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1 सितंबर 2018 से हुई है शुरुआत

इंडिया पोस्‍ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) की स्‍थापना, संचार मंत्रालय के डाक विभाग के अधीन किया गया है, जिसकी 100 फीसदी इक्विटी भारत सरकार की है. पीएम नरेन्‍द्र मोदी ने 1 सितंबर, 2018 को आईपीपीबी को लॉन्‍च किया था. इस बैंक की स्‍थापना का मुख्य उद्देश्‍य सुदूर क्षेत्रों के लोगों बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है. इस योजना के तहत 1.55 लाख पोस्‍ट ऑफिसेज (ग्रामीण क्षेत्रों में 1.35 लाख) और 3 लाख डाक कर्मचारियों के डाक नेटवर्क का उपयोग किया जायेगा.

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