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किसानों के लिए अच्छी खबर: लोन पर मिलती रहेगी ब्याज में छूट, RBI ने 31 अगस्त तक बढ़ाया समय

सरकार ने किसानों को फसल ऋण पर ब्याज में छूट की समय सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 तक जारी रखने का फैसला किया है.

Published: June 5, 2020 1:08 PM
Crop Loan, Good news for farmers, interest subvention on crop loan, government has decided to continue the facility, loan to farmers, RBI, lockdown, moratoriumसरकार ने किसानों को फसल ऋण पर ब्याज में छूट की समय सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 तक जारी रखने का फैसला किया है.

लॉकडाउन के बीच किसानों के लिए अच्छी खबर है. सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये लागू लॉकडाउन के मद्देनजर किसानों को फसल ऋण पर ब्याज में छूट की समय सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 तक जारी रखने का फैसला किया है. इसके तहत लोन पर ब्याज में 2 फीसदी की छूट और समय पर भुगतान पर 3 फीसदी की छूट दी जा रही है. इस बारे में आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी किया है.

पहले 31 मई तक बढ़ी थी डेट

इससे पहले अप्रैल में किसानों को ब्याज में छूट 31 मई अंत तक देने का फैसला किया गया था. इस अवधि को अब 3 महीने और बढ़ा दिया गया है. रिजर्व बैंक ने एक नोटिफिकेशन में बैंकों को कहा कि वे किसानों को अल्प अवधि के फसल ऋण पर इन 2 योजनाओं का लाभ दें. किसानों को फसल ऋण पर 2 फीसदी की छूट मिलती है. इसके अलावा समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को 3 फीसदी अतिरिक्त छूट का प्रावधान है. इस तरह से किसानों को सिर्फ 4 फीसदी ब्याज पर फसल ऋण मिलता है.

3 महीने बढ़ा था मोरेटोरियम?

इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 मई 2020 को सभी ऋण देने वाली संस्थाओं को कर्ज की किस्तों के भुगतान से छूट (मोरेटोरियम) को 3 महीने बढ़ाने की मंजूरी दी थी. रिजर्व बैंक ने नोटिफिकेशन में कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिये कि मोरेटोरियम की बढ़ी अवधि के दौरान किसानों को अधिक ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़े, सरकार ने 31 अगस्त 2020 तक किसानों को 2 फीसदी ब्याज छूट और 3 फीसदी समय पर भुगतान प्रोत्साहन देते रहने का निर्णय लिया है.

सभी अल्पकालिक ऋणों पर लागू

आरबीआई ने कहा कि यह लाभ कृषि और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन (एएचडीएफ) के लिए 3 लाख रुपये प्रति किसान (एएचडीएफ किसानों के लिए 2 लाख रुपये तक) के लिए सभी अल्पकालिक ऋणों पर लागू होगा. 7 फीसदी प्रति वर्ष की ब्याज दर पर किसानों को 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसली ऋण प्रदान करने के लिए, सरकार बैंकों को प्रतिवर्ष 2 फीसदी का ब्याज छूट प्रदान करती है.

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