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EPFO ने कंपनियों को दी बड़ी राहत! PF कंट्रीब्यूशन में देरी पर नहीं लगेगा जुर्माना

लॉकडाउन के दौरान कंपनियों द्वारा कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड के भुगतान में देरी पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा.

May 16, 2020 9:30 AM
EPFO gives big relief to companies no penalty on delay in payment of provident fund contribution लॉकडाउन के दौरान कंपनियों द्वारा कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड के भुगतान में देरी पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने फैसला किया है कि देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान कंपनियों द्वारा कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड के कंट्रीब्यूशन में देरी पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा. सरकार द्वारा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 25 मई को लॉकडाउन लागू किया गया था. इसके बाद कारोबार लिक्विडिटी या कैश की कमी से जूझ रहे हैं जिसके कारण उन्हें प्रोविडंट फंड के बकाया का भुगतान करने में परेशानियां हो रही हैं.

देरी पर जुर्माने का प्रावधान

EPFO के सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमीश्नर सुनील बर्थवाल ने उद्योग संगठन PHDCCI द्वारा आयोजित एक वेबिनार के दौरान कहा कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान वे किसी तरह का जुर्माना नहीं लगाएंगे. EPFO का प्रावधान है कि उन नियोक्ताओं से जुर्माना लिया जाता है जो अपने पीएफ के योगदान को नहीं जमा कर पाए हैं. यह योगदान EPF स्कीम 1952 के अंदर अनिवार्य है.

नियोक्ताओं को महीने की सैलरी पर बकाया का भुगतान अगले महीने की 15 तारीख तक करना होता है. हालांकि, उसके बाद उन्हें भुगतान के लिए 10 दिन का ग्रेस मिलता है.

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कंपनियों पर वित्तीय दबाव

श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा एलान किए गए लॉकडाउन और महामारी की वजह से दूसरी रूकावटों को देखते हुए, EPF & MP Act, 1952 के अंदर आने वाली संस्थाओं पर दबाव है और वे सामान्य की तरह काम नहीं कर पा रही हैं और वैधानिक योगदान करने में सक्षम नहीं हैं.

मंत्रालय ने आगे कहा कि संस्थाओं द्वारा लॉकडाउन के दौरान किसी अवधि के लिए योगदान या प्रशासनिक चार्ज के भुगतान को समय पर कर पाने में आ रही मुश्किल को देखते हुए EPFO ने फैसला किया है कि कामकाज या आर्थिक कारणों से होने वाली ऐसी देरी को डिफॉल्ट के तौर पर न देखा जाए और ऐसी देरी के लिए जुर्माना न लिया जाए.

उसने यह भी कहा कि 15 मई 2020 को EPFO के फील्ड अफसरों के लिए एक सर्रकुलर जारी हुआ है कि ऐसे मामों में किसी भी तरह के जुर्माने के लिए कोई कार्यवाही न शुरू की जाए. इसके साथ यह भी कहा गया है कि इस कदम से EPF में कवर होने वाली 6.5 लाख संस्थाओं के लिए अनुपालन के नियम आसान होंगे और उन्हें जुर्माने से बचाएंगे.

(Input: PTI)

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