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  1. नई ई-कॉमर्स नीति साल भर के अंदर, FDI के मामले में बदलाव नहीं : गोयल

नई ई-कॉमर्स नीति साल भर के अंदर, FDI के मामले में बदलाव नहीं : गोयल

गोयल ने बैठक में यह भी कहा कि ई-कॉमर्स में FDI मामले में सरकार ने मौजूदा कानून में कोई बदलाव नहीं किया है.

June 25, 2019 11:19 PM
commerce and industry minister piyush goyal to make national e commerce policy within 12 monthsबैठक में फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्रेपडील, पेटीएम, ईबे, मेकमाईट्रिप, स्विगी और अन्य कंपनियां उपस्थित थीं

सरकार अगले 12 महीने के दौरान नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी जारी कर देगी. इस नीति से इंटरनेट से ऑनलाइन मंच के जरिये होने वाले कारोबार को पूरी तरह से डेवलप करने में मदद मिलेगी. कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्री पीयूष गोयल ने ई-कॉमर्स कंपनियों सहित अलग-अलग मुद्दों पर लगातार दूसरे दिन चली बैठक के दौरान यह बात कही.

मंत्री ने कहा, ‘‘हम अगले 12 महीने के दौरान एक नेशनल ई कॉमर्स पॉलिसी लाने के लिये संस्थागत रूपरेखा बनायेंगे.’’ सरकार ने इससे पहले फरवरी में नेशनल ई-कॉमर्स पॉलिसी का मसौदा जारी किया था. इसमें क्रॉस-बॉर्डर डाटा फ्लो को प्रतिबंधित करने के लिए लीगल और टैक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था. इसके साथ ही इसमें कारोबारियों के लिये संवेदनशील आंकड़ों और जानकारियों को स्थानीय स्तर पर जुटाने और उसको प्रोसेस करने व विदेशों में उसे रखने को लेकर नियम और शर्तें भी रखी गई थी.

FDI मामले में नहीं किया बदलाव

इंटरनेट के जरिये ऑनलाइन कारोबार करने वाली कई विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों ने नीति के मसौदे में दिये गये कुछ बिंदुओं को लेकर चिंता जताई थी. उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के तहत एक इंटर-मिनिस्टिरियल कमेटी का गठन किया जाएगा. यह समिति FDI और ई-कॉमर्स पॉलिसी के मसौदे को लेकर संबद्ध पक्षों की शिकायतों का समाधान करेगी.

गोयल ने बैठक में यह भी कहा कि ई-कॉमर्स में FDI के बारे में जिक्र करने वाले प्रेस नोट- 2 अपने आप में चीजों को पूरी तरह स्पष्ट करता है और इस मामले में सरकार ने मौजूदा कानून में कोई बदलाव नहीं किया है. बैठक में भाग लेने वाली कंपनियां भी इससे सहमत हैं.  मंत्री ने बैठक में यह भी स्पष्ट किया कि आंकड़ों और ई-कॉमर्स के मुद्दे पर भारत पूरी दुनिया के साथ जुड़ाव रखना चाहता है, लेकिन इस मामले में एक दूसरे की तरफ से बराबरी का सहयोग मिलना चाहिये.

ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ होगी एक और मीटिंग

बैठक में फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्रेपडील, पेटीएम, ईबे, मेकमाईट्रिप, स्विगी और अन्य कंपनियां उपस्थित थीं. इस मामले में खुदरा और ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ मंत्री की एक और बैठक होगी, जिसमें उनकी समस्याओं का आगे और समाधान हो सकेगा. ई-कॉमर्स कंपनियों ने विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े मुद्दे उठाये. उन्होंने जीएसटी और छूट से जुड़े मुद्दों को बैठक में उठाया.

फ्लिपकार्ट के सीईओ कलयाण कृष्णमूर्ति ने कहा कि देश में गतिशील ई-कॉमर्स बाजार और डिजिटल भारत बनाने के उद्देश्य से सरकार के स्तर पर किये जा रहे प्रयासों की कंपनी सराहना करती है. वालमार्ट के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी व्यावसयिक जगत के साथ मंत्री पीयूष गोयल द्वारा की जा रही अनेक विचार विमर्श बैठकों का कंपनी स्वागत करती है.

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