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होली मनाने के लिए केंद्र सरकार दे रही है 10 हजार रु एडवांस, कौन और कैसे ले सकेगा लाभ

Special Festival Advance Scheme News in Hindi: स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी 10 हजार रुपये तक एडवांस ले सकते हैं.

Updated: Mar 22, 2021 12:02 PM
Special Festive Advance SchemeSpecial Festive Advance Scheme: स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी 10 हजार रुपये तक एडवांस ले सकते हैं.

special festival advance scheme in hindi: इस साल होली 29 मार्च यानी महीने के अंत में पड़ रहा है. सैलरीड क्लास की बात करें तो आमतौर पर महीने के अंत में पैसे रुपये खर्च करने पर दबाव बढ़ जाता है. लेकिन केंद्र सरकार की स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम केंद्रीय कर्मचारियों की इस टेंशन को खत्म कर सकती है. इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी 10 हजार रुपये तक एडवांस ले सकते हैं. इस एडवांस पर सरकार कोई ब्याज भी नहीं लेगी, इसे 10 किस्तों में चुकाया जा सकता है. इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है.

यह स्पेशल इसलिए भी है कि जब 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू हुई, उस समय एडवांस का कोई प्रावधान नहीं था. इससे पहले छठें वेतन आयोग में 4500 रुपये मिलते थे. लेकिन इस बार भारत सरकार ने एडवांस स्कीम में 10,000 रुपये का प्रावधान किया है. इसे चुकाने के लिए 1000 रुपये मंथली किस्त होगी. इस तारीख से पहले इस स्कीम का लाभ लिया जा सकता है.

क्या है स्पेशल फेस्टिव एडवांस

इस स्कीम का एलान पिछले साल अक्टूबर में किया गया था. यह वनटाइम स्कीम है, जिसके तहत केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी 10 हजार रुपये एडवांस ले सकेगा. यह एडवांस प्रीपेड रुपे कार्ड के जरिए लिया जा सकेगा. इस एडवांस को 10 किस्तों में वापस करना होगा. इस एडवांस पर कर्मचारी को कोई भी ब्याज नहीं देना होगा. डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इस एडवांस का इस्तेमाल भी डिजिटल मोड में ही करना होगा. इस पर आने वाले बैंक चार्ज का भी भुगतान सरकार करेगी.

बैंक चार्ज भी सरकार उठाएगी

बता दें कि कोविड 19 के चलते देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है. इसके चलते कंज्यूमर सेंटीमेंट में अबतक पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हैं. इसी को देखते हुए सरकार ने इस खास स्कीम का एलान किया था. वित्त मंत्री के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जा रहा 10,000 रुपये का यह एडवांस पूरी तरह से ब्याज मुक्त है. इसे चुकाने में कोई ब्याज नहीं देना होगा. साथ ही इस पैसे की वापसी भी 10 किस्तों में होगी. यानी महज 1,000 रुपये की मासिक किस्तों में इसका भुगतान किया जा सकता है. सरकार की ओर से कहा गया था कि एडवांस स्कीम के बैंक चार्ज को भी सरकार उठाएगी. इस एडवांस को भी कर्मचारी डिजिटल तरीके से ही खर्च कर सकेंगे.

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