बैंक या पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) करने वालों के लिए अच्छी खबर है.
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बैंक या पोस्ट ऑफिस में 5 लाख तक की FD पर होगा बड़ा फायदा, मोदी सरकार की सौगात

बैंक या पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) करने वालों के लिए अच्छी खबर है.

February 5, 2019 11:01 AM
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Bank Fd, Post Office FD: बैंक या पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) करने वालों के लिए अच्छी खबर है. अंतिरम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट में फिक्स्ड डिपॉजिट से 40,000 रुपये तक की ब्याज आय को TDS के दायरे से बाहर कर दिया है. इसका सीधा मतलब है कि यानी अब बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा से होने वाली सालाना ब्याज आय 40 हजार रुपय तक है तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.

अभी तक सिर्फ 10 हजार रुपये तक की ब्याज आय टीडीएस के दायरे से बाहर है. यानी अब इसकी लिमिट बढ़ाकर 4 गुनी कर दी गई है. अगर बैंक या पोस्ट ऑफिस की जमा पर 8 फीसदी सालाना ब्याज करी दर मान लें तो इस लिहाज से आपके 5 लाख रुपये तक की जमा पर होने वाली ब्याज आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.

बैंक डिपॉजिट पर बढ़ जाएगा रिटर्न

माना जा रहा है कि टीडीएस के नियम में इस बदलाव के बाद बैंक और पोस्ट ऑफिस की जमा योजनाओं का आकर्षण पहले से ज्यादा बढ़ेगा. पहले जहां 10 हजार रुपये से ज्यादा ब्याज आय पर टैक्स देना होता था, अब 40 हजार रुपये तक के ब्याज आय पर आपको एक भी पैसा नहीं देना होगा. इससे बैंकों को भी एफडी स्कीमों में डिपॉजिट बढ़ने की उम्मीद है. इस वित्त वर्ष में 4 जनवरी तक बैंकों का डिपॉजिट सालाना आधार पर 9.9 फीसदी बढ़कर 10.85 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि एडवांस 14.5 फीसदी बढ़करा 11.85 लाख करोड़ रुपये रहा. टीडभ्एस के नए ऐलान से बैंकों में डिपॉजिट बढ़ने की उम्मीद है, जिससे डिपॉजिट और क्रेडिट का गैप भी भरने में मदद मिलेगी.

194-A में संशोधन

गोयल ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194ए में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया है. सेक्शन 194ए के तहत बैंक और पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट से मिलने वाला ब्याज 10,000 रुपये से ज्यादा होने पर टीडीएस काटने के बाद जमाकर्ता को ब्याज का भुगतान किया जाता है. इस पर 10 फीसदी TDS काटा जाता है. इसके जमाकर्ता को मिलने वाला असल रिटर्न घट जाता है.

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