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इलाहाबाद बैंक में 1 अक्टूबर से मिलेंगे रेपो रेट से लिंक्ड रिटेल लोन, स्मॉल बिजनेस लोन भी आएंगे दायरे में

बैंक ने यह निर्णय रिजर्व बैंक द्वारा 4 सितंबर को जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया है.

Updated: Sep 18, 2019 11:57 PM

Allahabad Bank to offer repo linked retail, small biz loans from Oct 1

सार्वजनिक क्षेत्र के इलाहाबाद बैंक ने 1 अक्टूबर 2019 से रेपो रेट से जुड़े रिटेल लोन और स्मॉल बिजनेस लोन उपलब्ध कराने की घोषणा की है. शेयर बाजारों को बुधवार को भेजी सूचना में बैंक ने कहा कि उसने यह निर्णय रिजर्व बैंक द्वारा 4 सितंबर को जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया है. बैंक ने कहा कि उसने फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लि. (FBIL) द्वारा प्रकाशित एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट्स से जुड़े रिटेल और सूक्ष्म एवं लघु उपक्रम लोन शुरू करने का फैसला किया है.

बैंक ने बेंचमार्क रेट्स के तौर पर RBI की रेपो रेट और तीन माह वाली MIBOR की पहचान की है. बैंक ने कहा कि उसने 40 लाख रुपये या उससे अधिक के सेविंग्स बैंक डिपॉजिट, दीर्घावधि फिक्स्ड डिपॉजिट, बल्क डिपॉजिट और फ्लेक्सी फिक्स्ड डिपॉजिट को एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट यानी रेपो रेट से जोड़ने का फैसला किया है. आम जनता को बैंक के ये प्रॉडक्ट 1 अक्टूबर 2019 से उपलब्ध होंगे.

इंडियन ओवरसीज बैंक भी कर चुका है एलान

इससे पहले इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) भी 1 अक्टूबर से रेपो रेट से लिंक्ड ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध कराने का एलान कर चुका है. IOB ने बयान में कहा है कि बैंक एक अक्टूबर से रिटेल लोन के तहत होम, व्हीकल, एजुकेशनल लोन रेपो रेट से लिंक्ड ब्याज दर (RLLR) पर देगा. एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों) को दिया जाने वाला कर्ज भी इसी ब्याज दर पर दिया जाएगा. यह भी कहा कि अब होम, व्हीकल, एजुकेशनल लोन के तहत सभी नए लोन केवल RLLR पर ही दिए जाएंगे.

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मर्जर के प्रस्ताव को बोर्ड ने दी मंजूरी

इससे इतर इलाहाबाद बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक का इंडियन बैंक में विलय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इससे देश का 7वां सबसे बड़ा सरकारी बैंक अस्तित्व में आएगा. वहीं इलाहाबाद बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों ने विलय प्रस्ताव के खिलाफ बैंक के मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किय़ा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 30 अगस्त को सार्वजनिक क्षेत्र के दस बैंकों के मर्जर के जरिए 4 बैंक बनाने की घोषणा की थी. इलाहाबाद बैंक ने बयान में कहा, ‘‘सेबी की सूचीबद्धता प्रतिबद्धता और खुलासा अनिवार्यता के तहत निदेशक मंडल की सोमवार को हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया गया और इस विलय को सैद्धान्तिक मंजूरी दी गई.’’ इस बीच बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने बैंक के मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बैंक कर्मचारी संघ के एक पदाधिकारी ने दावा किया कि इंडियन बैंक के साथ विलय का प्रस्ताव गैरकानूनी है.

Input: PTI

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