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PM मोदी ने Rupay Card के दूसरे चरण का किया उद्घाटन, जानें क्या है इसकी खासियत

पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी जैसे संकट के समय में भारत भूटान के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और पड़ोसी देश की किसी भी जरूरत को टॉप प्रॉयोरिटी में रखा जाएगा.

November 20, 2020 2:45 PM
Modi and Bhutanese PM jointly launch RuPay card second Phase know here details what it isवीडयो कांफ्रेंसिंग के जरिए इस लांचिंग के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में साझेदारी हो रही है.

भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री लोतेय त्शेरिंग ने आज मिलकर दूसरे चरण का रूपे कार्ड लांच किया है. इसके जरिए भूटानियों को भारत में रूपे नेटवर्क का फायदा मिलेगा. दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने इससे पहले संयुक्त रूप से पिछले साल अगस्त में रूपे कार्ड फेज-1 लांच किया था, जब पीएम मोदी भूटान के आधिकारिक दौरे पर गए थे.
वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए इस लांचिंग के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में साझेदारी हो रही है. जैसे कि इसरो ने भूटान के सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने में तैयारी कर रही है और बीएसएनएल भी भूटान में इंटरनेट प्रसार करेगा जो देश के बाहर बीएसएनल का तीसरा इंटरनेट गेटवे होगा.

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भूटान की जरूरत प्राथमिकता में

कोरोना महामारी से दुनिया भर के लगभग सभी देश प्रभावित हुए हैं. पीएम मोदी ने आज जोर देकर कहा कि ऐसे संकट के समय में भारत भूटान के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और पड़ोसी देश की किसी भी जरूरत को प्राथमिकता में रखा जाएगा. विदेशी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक पहले चरण के रूपे कार्ड की लांचिंग के बाद भूटान जाने वाले भारतीयों को वहां एटीएम और प्वॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल का प्रयोग करने में आसानी हो गई. अब इसके दूसरे चरण में रूपे कार्ड के जरिए भूटानियों को भारत आने पर आसानी होगी. मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच विशेष प्रकार की साझेदारी है. दोनों देशी सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं.

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स्वदेशी पेमेंट सिस्टम है रूपे कार्ड

रूपे कार्ड भारतीय डेबिट और क्रेडिट कार्ड पेमेंट नेटवर्क है. इसके जरिए देश के सभी पीओएस डिवाइसेज और ई-कॉमर्स वेबसाइट पर भुगतान किया जा सकता है और एटीएम से कैश निकाला जा सकता है. यह भारत का स्वदेशी पेमेंट सिस्टम है. रूपे कार्ड को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम ( NPCI) ने विकसित किया है और 8 मार्च 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसे देश को सौंपा था.

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