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कोरोना संकट में भारत ने FDI पर की सख्ती, तो चीन को लगी मिर्ची; कहा- WTO के नियमों के खिलाफ है ये कदम

भारत ने हाल ही में चीन सहित भारत के दूसरे पड़ोसी देशों से आने वाले निवेश पर सख्ती की है.

April 20, 2020 3:03 PM
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भारत ने हाल ही में चीन सहित भारत के दूसरे पड़ोसी देशों से आने वाले निवेश पर सख्ती की है. सेबी चीन और दूसरे पड़ोसी देशों से आने वाले FPI निवेश की जांच कर रहा है. पड़ोसी देशों से FDI नियमों में बदलाव पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है. चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि कुछ खास देशों से प्रत्यक्ष विदेश निवेश के लिए भारत के नए नियम डब्ल्यूटीओ के गैर-भेदभाव वाले सिद्धांन्त का उल्लंघन करते हैं और मुक्त व्यापार की सामान्य प्रवृत्ति के खिलाफ हैं. चीन की ओर से यह भी कहा गया कि चीन ने भारत में बहुत बड़ा निवेश किया है. चीन के निवेश से भारत में बहुत सारे जॉब पैदा हुए हैं.

HDFC से हुई थी मामले की शुरूआत

इस पूरे मामले की शुरुआत HDFC में चीन के निवेश के साथ हुई थी. सरकार ने यह निर्णय हाल ही में चीन के सेंट्रल बैंक द्वारा भारतीय कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉपोर्रेशन (HDFC)में हिस्सेदारी बढ़ाकर 1 फीसदी से कुछ ज्यादा करने के बाद लिया है. बता दें कि ऐसी खबरें आई है कि कोरोना महामारी और इसकी वजह से सस्ते वैल्युएशन का फायदा उठाते हुए चीन पूरी दुनिया में अपना निवेश तेजी से बढ़ा रहा है.

सरकारी मंजूरी को अनिवार्य किया

बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह कोरोना वायरस महामारी के बाद घरेलू कंपनियों के ‘अवसरवादी अधिग्रहण’ पर अंकुश लगाने के लिए भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से विदेशी निवेश के लिए सरकारी मंजूरी को अनिवार्य कर दिया था. जिसके बाद चीन की ओर से यह प्रतिक्रिया आई है. चीनी अधिकारी ने कहा कि ‘अतिरिक्त बाधाओं’ को लागू करने वाली नई नीति G20 समूह में निवेश के लिए एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, गैर-भेदभावपूर्ण और पारदर्शी वातावरण के लिए बनी आम सहमति के भी खिलाफ है.

कई देश उठा चुके हैं कदम

चीन से आने वाले विदेशी निवेश पर सरकार ने सख्ती कर दी है. सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिन-जिन देशों से भारत की सीमा लगती है वहां से होने वाले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी. अब तक ये इन्वेस्टमेंट ऑटोमैटिक रूट से हो जाते थे. अब चीन समेत सभी पड़ोसी देशों से FDI पर मंजूरी लेनी जरूरी होगी. मैनेजमेंट कंट्रोल पर असर पड़ने वाले FDI पर भी मंजूरी जरूरी होगी. बता दें कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली भी कोरोना संकट के चलते ऐसा ही कदम उठा चुके हैं.

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