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भारत-चीन के डबल टैक्सेशन से बचाने के समझौते में संशोधन; टैक्स चोरी में मिलेगी मदद

संशोधन के तहत दोनों देशों के बीच टैक्स संबंधी सूचनाओं के आदान- प्रदान का प्रावधान किया गया है. इसके अमल में आने से दोनों देशों में टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी.

November 26, 2018 7:41 PM
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भारत और चीन के बीच डबल टैक्सेशन से बचने के समझौते में संशोधन किया गया है. संशोधन के तहत दोनों देशों के बीच टैक्स संबंधी सूचनाओं के आदान- प्रदान का प्रावधान किया गया है. इसके अमल में आने से दोनों देशों में टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी.

भारत सरकार और चीनी गणराज्य के बीच 26 नवंबर 2018 को दोहरे कराधान से बचने के समझौते में संशोधन पर हस्ताक्षर किए गए. संशोधन के जरिए वित्तीय अपवंचना को रोकने में मदद मिलेगी.  वित्त मंत्रालय के एक स्टेटमेंट में यह जानकारी दी गई है. इसमें कहा गया है कि ताजा संशोधन से संधि में सूचनाओं के आदान-प्रदान से संबंधित मौजूदा प्रावधानों को नए इंटरनेशनल मानकों के अनुरूप बनाया गया है.

इसके अलावा संधि में कारोबार में बेस डिपलेशन और प्रॉफिट ट्रांसफर की कार्रवाई रिपोर्ट (BEPS) परियोजना के न्यूनतम मानकों को अमल में लाने के लिये जरूरी बदलाव भी इसमें किये गए हैं.

मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि न्यूनतम मानकों के साथ ही इस संधि में दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति के अनुरूप जरूरी बदलाव किये गये हैं. आयकर कानून 1961 की धारा 90 के तहत भारत दोहरे कराधान से बचने, टैक्स चोरी रोकने के वास्ते सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिये किसी दूसरे देश के साथ अथवा विशिष्ट अधिकार क्षेत्र वाले भूखंड के साथ समझौता कर सकता है.

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