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जम्मू-कश्मीर: धारा 370 खत्म होने के बाद होंगे ये 4 बड़े बदलाव

धारा 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था.

Updated: Aug 05, 2019 5:02 PM
what will happen after section 370 revoked in jammu kashmirधारा 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था. (PTI Image)

Jammu Kashmir: मोदी सरकार ने अबतक अपने सबसे बड़े और ऐतिहासिक फैसले के तहत सोमवार को जम्मू-कश्मीर में धारा 370 खत्म करने का एलान कर दिया. इस तरह धारा 35A भी खत्म हो जाएगी. सरकार ने राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करने से जुड़ा एक अलग बिल राज्य सभा में पेश कर दिया.

संविधान में शामिल धारा 370 के अस्थायी प्रावधान के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था. राष्ट्रपति की तरफ से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रस्ताव पेश किया और जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 भी पेश कर दिया. अब अहम सवाल यह है कि 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में क्या बदल जाएगा…

1. राज्य का विशेष दर्जा समाप्त

धारा 370 समाप्त होने के बाद राज्य का विशेष दर्ज समाप्त हो जाएगा. यानी, देश के दूसरे राज्यों के निवासी भी राज्य में संपत्ति खरीद सकेंगे. धारा 370 के कारण देश की संसद को जम्मू-कश्मीर के लिए रक्षा, विदेश मामले और संचार के अलावा अन्य कोई भी कानून बनाने का अधिकार नहीं था.

जम्मू-कश्मीर को अपना अलग संविधान बनाने की भी अनुमति दी गई थी. लेकिन, सरकार के इस फैसले के बाद यह सब बदल जाएगा. केंद्र का अब हर कानून राज्य में प्रभावी होगा. जम्मू-कश्मीर में अब दोहरी नागरिकता नहीं होगी. जम्मू-कश्मीर में आरटीआई और सीएजी जैसे कानून भी यहां लागू होंगे. वहीं, जम्मू-कश्मीर में देश का कोई भी नागरिक अब नौकरी हासिल कर सकेगा.

धारा 370 खत्म होने के बाद अब अगर जम्मू-कश्मीर की महिला किसी अस्थायी निवासी से शादी कर लेती तो भी उनको संपत्ति का अधिकार मिलेगा. पहले अस्थायी निवासी से शादी करने पर महिलाओं को तो संपत्ति में अधिकार दिया जाता था लेकिन इस तरह महिलाओं के बच्चे संपत्ति के अधिकार से वंचित हो जाते थे.

भारतीय संविधान की धारा 360 जिसके अंतर्गत देश में आर्थिक आपातकाल लगाने का प्रावधान है, वह धारा 370 के कारण जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होती थी. लेकिन जम्मू कश्मीर में आर्थिक आपातकाल लागू हो सकता है.

2. राज्य का विभाजन

मोदी सरकार ने अपने अहम फैसले के तहत जम्मू-कश्मीर का दो हिस्सों में विभाजन किया जाएगा. एक हिस्सा जम्मू-कश्मीर और दूसरा लद्दाख होगा. गृह मंत्री अमित शाह ने इस बाबत जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 भी राज्य सभा में पेश कर दिया.

3. जम्मू-कश्मीर विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश

मोदी सरकार के फैसले के तहत जम्मू-कश्मीर विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश होगा. जिस तरह दिल्ली और पुड्डुचेरी सरकार चलती है, उसी तरह अब जम्मू-कश्मीर सरकार का भी संचालन होगा.

4. लद्दाख अलग केंद्रशासित प्रदेश

जम्मू-कश्मीर में लद्दाख का क्षेत्रफल ज्यादा है लेकिन वहां आबादी कम है. सरकार ने लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर केंद्रशासित प्रदेश बना दिया है.  राज्य से राज्यपाल का पद खत्म हो जाएगा. इसके साथ ही राज्य की पुलिस केंद्र के अधिकार क्षेत्र में रहेगी.

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