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गरीब कल्याण रोजगार अभियान: गांवों में मिलेगा रोजगार, PM मोदी 20 जून को बिहार से करेंगे लॉन्च; जानें डिटेल

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अनुसार, 50 हजार करोड़ रुपये के फंड से 125 दिनों का यह अभियान मिशन मोड में चलाया जाएगा.

Published: June 18, 2020 12:50 PM
Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan all you need to know about this mission mode campaignइस अभियान में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा इन 6 राज्यों को चुना गया है.

Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan: देश के गांवों में स्थायी बुनियादाी ढांचा तैयार करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को ‘गरीब कल्याण रोजगार मिशन’ की शुरुआत करेंगे. इस अभियान को 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों तक प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए मिशन मोड में चलाया जाएगा. इस अभियान के तहत 50,000 करोड़ रुपये के सार्वजनिक कार्य कराए जाएंगे. बता दें, कोरोना महामारी के समय लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर महनगरों से वापस लौटकर अपने गृह राज्य/जिले में आए हैं. ऐसे में उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना अहम चुनौती है.

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की ओर से जारी बयान के अनुसार, पीएम मोदी 20 जून को सुबह 11 बजे बिहार के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में इस अभियान की शुरुआत करेंगे. यह अभियान बिहार के खगड़िया जिले के ग्राम-तेलिहार, ब्लॉक- बेलदौर से लॉन्च किया जाएगा. आगे पांच अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री भी इस वर्चुअल लॉन्च में भाग लेंगे. कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए 6 राज्यों के 116 जिलों के गांव सार्वजनिक सेवा केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे.

125 दिन का अभियान, 50 हजार करोड़ का फंड

पीएमओ के अनुसार, 125 दिनों का यह अभियान मिशन मोड में चलाया जाएगा. 50 हजार करोड़ रुपये के फंड से एक तरफ प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के 25 कार्यों को तेजी से कराया जाएगा. वहीं दूसरे ओर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा.

यह अभियान 12 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों- ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, खान, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नई और नवीकरणीय ऊर्जा, सीमा सड़क, दूरसंचार और कृषि का एक समन्वित प्रयास होगा.

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दो तिहाई प्रवासी श्रमिकों को होगा लाभ

पीएमओ के अनुसार, 116 जिलों के 25 हजार से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों के साथ इस अभियान में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा इन 6 राज्यों को चुना गया है. इसमें इच्छा जताने वाले 27 जिले शामिल हैं. इन जिलों से दो तिहाई प्रवासी श्रमिकों के लाभान्वित होने का अनुमान है.

इस बीच सरकार ने प्रस्तावित राष्ट्रीय रोजगार नीति (NEP) पर काम तेज कर दिया है. इस नीति को 50 करोड़ श्रमशक्ति को संगठित क्षेत्र के दायरे में लाने के लिहाज से डिजाइन किया गया है.

वहीं, लेबर मार्केट में मौजूदा जॉब संकट के बीच केंद्र और कई राज्य देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए श्रम कानूनों को सरल बना रहे हैं. योगी आदित्यनाथ वाली यूपी सरकार ने हाल ही में एक श्रम आयोग का गठन किया है, जोकि श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेगा.

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