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Citizenship Amendment Bill 2019: क्या है नागरिकता संशोधन विधेयक?

आइए जानते हैं कि नागरिकता संशोधन विधेयक क्या है और बीजेपी इस बिल को क्यों ला रही है.

Updated: Dec 04, 2019 1:45 PM
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What is Citizenship Amendment Bill 2019: केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है. अब मोदी सरकार इसे संसद के पटल पर रख सकती है. आइए जानते हैं कि नागरिकता संशोधन विधेयक क्या है और बीजेपी इस बिल को क्यों ला रही है.

नागरिकता संशोधन बिल क्या है ?

नागरिकता संशोधन बिल 2019 के तहत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के छह अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, जैन, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं, उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान है. यह बिल भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा. इस बिल के लागू होने के बाद लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में रह सकते हैं.

BJP क्यों ला रही है बिल?

भारतीय जनता पार्टी (BJP) यह मानती है कि इन 6 अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में बुरे भेदभाव और धार्मिक अत्याचार को झेला है. पार्टी ने कहा कि इन लोगों के पास भारत के अलावा किसी दूसरे जगह जाने का विकल्प नहीं है. यह प्रस्तावित बिल पश्चिमी बॉर्डर या पाकिस्तान के जरिये देश में आये प्रवासियों को राहत देगा. ये प्रवासी देश में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और दूसरे राज्यों में आये हैं.

इन समाज के प्रवासियों को 2015 और 2016 में कानूनी कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की गई थी. केंद्र ने इन लोगों की मदद के लिये लॉन्ग टर्म वीजा की व्यवस्था की थी.

बिल शरणार्थियों की कैसे मदद करेगा ?

मौजूदा नागरिकता बिल में प्रस्तावित संशोधन इन प्रवासियों को नागरिकता के लिये अप्लाई करने के लिये योग्य बनाएगा. प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, राजय सरकार और जिला प्रशासन की जांच और सिफारिश के बाद ही नागरिकता प्रदान की जाएगी. प्रस्तावित कानून के तहत भारत में निवास करने के समय की न्यूनतम जरूरत को वर्तमान 12 साल से घटाकर इस कानून में 7 साल किया जाएगा. अब इसे मौजूदा सत्र में पेश किया जाएगा. केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को इस बिल को मंजूरी दे दी है.

Citizenship Amendment Bill: नागरिकता संशोधन बिल को कैबिनेट से मंजूरी, संसद में पेश हो सकता है विधेयक

बिल की स्थिति क्या है?

बिल को 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था. उत्तर-पूर्व के राज्यों की कुछ मांगों को देखते हुए बिल को संयुक्त समिति के पास भेजा गया था. जनवरी में समिति ने अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपी थी. बिल को लोकसभा ने 8 जनवरी को पास किया था. बिल को राज्यसभा में पेश किया जाना था. हालांकि, 16वीं लोकसभा का सत्र खत्म होने की वजह से बिल लटक गया. अब इसे मौजूदा सत्र में पेश किया जाएगा. केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को इस बिल को मंजूरी दे दी है. सरकार इसे संसद में पेश कर सकी है.

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