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क्या है ‘BECA’ डील, भारत की सैन्य ताकत में कैसे होगा इजाफा

मंगलवार को भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मंत्रीस्तरीय संवाद के दौरान दोनों देशों ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (BECA) पर हस्ताक्षर कर दिए.

Updated: Oct 27, 2020 7:06 PM
Image: Reuters

मंगलवार को भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मंत्रीस्तरीय संवाद (Ministerial Dialogue) के दौरान दोनों देशों ने बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (BECA) पर हस्ताक्षर कर दिए. इससे दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध और मजबूत होने की बात कही जा रही है. BECA के तहत भारत और अमेरिका एक दूसरे से संवदेनशील सूचनाओं को साझा करेंगे.

BECA, उन तीन बेसिक समझौतों में से आखिरी समझौता है जिन्हें अमेरिका अपने करीबी साझेदार देशों के साथ सेनाओं की पारस्परिकता और संवेदनशील व क्लासीफाइड सूचनाओं के आदान-प्रदान को सक्षम बनाने के लिए करता है. इससे पहले जो दो समझौते हुए वे कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट (COMCASA) और लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मैमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA) हैं.

पहले हो चुके दो समझौते मिलिट्री लॉजिस्टिक्स की शेयरिंग और सिक्योर कम्युनिकेशंस से जुड़े हैं, जबकि BECA का मकसद मिलिट्री और सरकार के लिए नॉटिकल और एयरोनॉटिकल चार्ट्स समेत geospatial सूचना की शेयरिंग है. बेहद सटीक अमेरिकी सैटेलाइट्स द्वारा सप्लीमेंट किया जाने वाला पूरा डेटा नेविगेशन और ​मिलिट्री एसेट्स को टार्गेट करने में मदद करता है. Geospatial इंटेलीजेंस (GEOINT) सूचना के कलेक्शन और प्रॉसेसिंग के लिए अमेरिका स्पेसिफिकेशंस, मेथड्स और फॉर्मेट्स से जुड़ी तकनीकी सूचना का आदान-प्रदान करेगा.

क्या-क्या होगा शेयर

BECA के तहत भारत और अमेरिका के बीच जो सूचनाएं साझा की जा सकती हैं, उनमें नक्शे, नॉटिकल व एयरोनॉटिकल चार्ट्स, कमर्शियल व अन्य अनक्लासीफाइड इमेजरी; भूगणितीय, भूभौतिकीय, जियोमैग्नेटिक और ग्रैविटी डेटा शामिल हो सकता है. यह डिजिटल या प्रिंटेड फॉर्मेट में हो सकता है. हालांकि साझा की जाने वाली ज्यादातर सूचना अनक्लासीफाइड कैटेगरी की होगी, लेकिन BECA में क्लासीफाइड सूचना को शेयर करने का भी प्रावधान है. हालांकि इसके साथ सुरक्षा उपाय रहते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूचना किसी थर्ड पार्टी के साथ साझा न हो.

BECA पर 10 सालों से चर्चा चल रही थी. क्लासीफाइड सूचना के प्रोटेक्शन और भारत में क्लासीफाइड लैब्स की एक्सेस को लेकर सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा चिंता जताए जाने पर यूपीए सरकार ने इसे ब्लॉक कर दिया था. समय के साथ, कई दौर की बातचीत के बाद इन चिंताओं को दूर कर दिया गया.

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भारत के लिए कैसे मददगार

वैसे तो डेटा शेयरिंग दोनों तरफ से की जाने वाली प्रक्रिया है लेकिन इसका भारत को ज्यादा फायदा होने वाला है. इसकी वजह है कि भारत को मिलिट्री ग्रेड डेटा की एक्सेस मिलेगी, जो टार्गेट कोऑर्डिनेट्स तैयार करने में मदद कर सकता है. Financial Express Online के साथ बातचीत में C4I एक्सपर्ट मिलिंद कुलश्रेष्ठ ने बताया कि COMCASA, BECA और LEMOA समझौतों से भारत, इंडियन ओशियन रीजन में निश्चित रूप से बड़ी मिलिट्री पावर बनकर उभरेगा. हाल के भारत-चीन गतिरोध ने आक्रामक सैन्य रुख के मामले में भारत के एक नए आयाम की शुरुआत की है.

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