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Budget 2019 : जानिए मोदी सरकार के इस बजट में किसको कितना मिला

मोदी सरकार ने अपने इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर दिया है. आइए जानते हैं कि इस अंतरिम बजट से लोगों को क्या मिला.

Updated: Feb 01, 2019 9:26 PM
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मोदी सरकार ने अपने इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर दिया है. आइए जानते हैं कि इस अंतरिम बजट से लोगों को क्या मिला.

किसानों के लिए

1. छोटे और सीमांत किसानों को उनकी आय के रूप में 6 हजार रुपये हर साल दिए जाएंगे.

2. दो हेक्टेयर से छोटी जोत वाले किसानों को हर साल 6 हजार रुपये तीन इंस्टालमेंट में दिए जाएंगेय यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू होगी.

3. प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को 2 फीसदी की ब्याज सब्सिडी मिलेगी. इसके अलावा अगर वे समय पर कर्ज चुकता करते हैं तो उन्हें 3 फीसदी की अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी मिलेगी.

4. किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेने वाले पशुपालकों और मत्स्यपालकों को 2 फीसदी ब्याज सब्सिडी मिलेगी.

5. पशुपालकों के लिए कामधेनु योजना शुरू की जाएगी.

6. किसानों का आय बढ़ाने के लिए 22 फसलों की एमएसपी लागत से 50 फीसदी अधिक पर निर्धारित होगा.

गरीबों और मजदूरों के लिए
1. असंगठित सेक्टर के वर्कर्स के लिए हर साल 3000 रुपये पेंशन योजना की घोषणा की गई. इसके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना शुरू की जाएगी. इसके तहत उन्हें हर महीने करीब 100 रुपये का अंशदान करना होगा. 60 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद उन्हें 3000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगा.

2. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत गांवों में जल्द ही 2 लाख फ्री एलपीजी कनेक्शन बांटे जाएंगे. इस योजना के तहत 6 करोड़ कनेक्शन पहले ही बांटे जा चुके हैं.

मिडिल क्लास फैमिली
1. सभी सैलरीड पर्सन्स को इस अंतरिम बजट में बड़ी राहत दी गई है. अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने सभी करदाताओं को 5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स में राहत दी है.

2. सैलरीड क्लास लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है. पहले यह सीमा 40 हजार रुपये थी.
3. पीएफ और टैक्स छूट वाले इक्विटीज में निवेश करने पर इंडिविजुअल 6.5 लाख रुपये तक की आय पर इनकम टैक्स बचा सकेंगे.

2. होम रेंट पर टीडीएस थ्रेसहोल्ड की सीमा 1.8 लाख रुपये सालाना से बढ़ाकर 2.4 लाख रुपये कर दिया गया है.

3. पोस्ट ऑफिस और बैंकों में जमा पर 40 हजार रुपए तक के ब्याज पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा.

4. 2 करोड़ रुपये तक सेक्शन 54 के तहत कैपिटल टैक्स एक्जेम्प्शन मिलेगा और दो हाउस प्रापर्टीज पर कैपिटल गेंस पर छूट पा सकेंगे.

5. ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गई है.

6. आईटीआर की प्रक्रिया 24 घंटे के भीतर पूरी होगी और रिटर्न्स तुरंत पेड किया जाएगा.

7. दो साल के भीतर ही सभी आईटीआर रिटर्न्स का एसेसमेंट इलेक्ट्ऱॉनिक तौर पर किया जाएगा. इसमें किसी भी टैक्स ऑफिसियल्स का हस्तक्षेप नहीं होगा.

रेलवे

1. रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो वित्त वर्ष 2018-19 में 96.2 फीसदी रहा जिसे वित्त वर्ष 2019-20 में 95 फीसदी किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

2. अगले वित्त वर्ष में रेलवे कैपेक्स के लिए रिकॉर्ड 1.6 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है.

डिफेंस क्षेत्र

1. बजट में पहली बार 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया गया है. इसके अलावा जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त फंड भी उपलब्ध कराया जाएगा.

2. OROP स्कीम के तहत 35 हजार करोड़ रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं.

रियल एस्टेट
अनसोल्ड हाउसेस पर अब दो साल तक कर छूट मिलेगी. पहले यह सीमा एक साल थी.

सोशल वेलफेयर
1. मनरेगा के लिए 60 हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया.

2. ग्राम सड़क योजना के तहत गावं में सड़क बनाने के लिए बजट में 19 हजार करोड़ रुपये आवंटित किया गया है.
3. 1 लाख डिजिटल गांव का निर्माण.
4. घुमंतू लोगों की पहचान के लिए नीति आयोग एक समिति का गठन करेगी.

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