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यूपी सरकार ने बिल्डरों और घर खरीदारों को दी राहत, मुकदमे में फंसे प्रोजेक्ट के लिये नहीं चुकाना होगा जुर्माना

यह उस समयावधि के लिये है, जब उनका प्रोजेक्ट मुकदमेबाजी में फंसा है और अगर वे इसका फायदा घर खरीदारों तक पहुंचाते हैं.

December 3, 2019 7:43 PM
uttar pradesh yogi adityanath government provide relief to builders and home buyers यह उस समयावधि के लिये है, जब उनका प्रोजेक्ट मुकदमेबाजी में फंसा है और अगर वे इसका फायदा घर खरीदारों तक पहुंचाते हैं. (Representational Image)

उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को बिल्डरों को किसी जुर्माने या दूसरे बकायों को चुकाने से छूट देने का फैसला किया. यह उस समयावधि के लिये है, जब उनका प्रोजेक्ट मुकदमेबाजी में फंसा है और वे इसका फायदा घर खरीदारों तक पहुंचाते हैं. यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया.

जून 2021 तक खरीदारों को घर देना होगा

औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना के मुताबिक इसका फायदा उन बिल्डरों को ही मिलेगा जो जून 2021 तक ग्राहकों को घर देंगे. राज्य सरकार को उस समय तक 1 लाख नये घरों के निर्माण की उम्मीद है. मंत्री ने कहा कि यह फैसला घर खरीदारों के अधिकारों की रक्षा के लिये लिया गया है और कई कमेटियों और यूपी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के सुझावों पर आधारित है.

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जमीन अधिग्रहण में देरी पर भी मिलेगी राहत

बिल्डरों को जुर्माने और दूसरे बकायों से छूट तभी मिलेगी, जब उनका प्रोजेक्ट मुकदमेबाजी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या किसी दूसरे मुकदमे के मामले की वजह से अटक गया है. यह जीरो पीरियड तब भी अप्लाई होगा जब बिल्डर द्वारा प्रोजेक्ट में देरी की वजह लोकल अथॉरिटी का समय पर जमीन अधिग्रहण नहीं कर पाना है. राज्य सरकार ने जो अधिकारी बिल्डरों को जमीन सौंपने में देरी के जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ भी जांच शुरू करने का भी फैसला किया है.

मंत्री ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान बिल्डरों और अधिकारियों में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को जल्दी शुरू करने को लेकर जल्दबाजी की होड़ लगी थी. उनके मुताबिक यही वजह है कि बहुत से प्रोजेक्ट्स काम के बीच में अटक गये.

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