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US ‘Backs’ Farm Bills: कृषि कानूनों को बाइडेन सरकार का समर्थन, कहा- बढ़ेगी भारतीय बाजार की क्षमता

US Supported Farm Bills: कृषि कानूनों पर मोदी सरकार को बाइडेन सरकार का समर्थन मिला है.

February 4, 2021 2:22 PM
us supported farm bills Steps that would improve efficiency of India markets welcome said biden administration and said peaceful protest as hallmark of democracyअमेरिकी सरकार ने कृषि कानूनों पर भारत सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि इससे भारतीय बाजार की क्षमता बढ़ेगी और निजी सेक्टर का निवेश बढ़ेगा.

कृषि कानूनों पर मोदी सरकार को बाइडेन सरकार का समर्थन मिला है. अमेरिकी सरकार ने कृषि कानूनों पर भारत सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि इससे भारतीय बाजार की क्षमता बढ़ेगी और निजी सेक्टर का निवेश बढ़ेगा. किसान आंदोलनों पर अमेरिकी सरकार ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन मजबूत लोकतंत्र की पहचान है. भारत में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पूछे गए सवाल पर बाइडेन सरकार ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच मतभेद को आपसी बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है.

हाल ही में इंटरनेशनल मॉनीटरी फंड (IMF) ने भी नए कृषि कानूनों का समर्थन किया था. आईएमएफ ने कहा कि इन कानूनों में कृषि सेक्टर में जरूरी बदलाव की क्षमता है. आईएमएफ ने कहा था कि इससे किसानों को अपनी फसल किसी को भी बेचने की मंजूरी मिलने के कारण बिचौलियो की भूमिका खत्म होती है और किसानों को अधिक मुनाफा हासिल होता है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी होगा.

अमेरिकी सरकार ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट का भी किया उल्लेख

अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका ऐसे सभी कदमों का समर्थन करता है जिससे भारतीय बाजार की क्षमता में बढ़ोतरी होती है और अधिक से अधिक निजी निवेश आकर्षित करे. प्रवक्ता ने भारतीय सुप्रीमकोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत की सुप्रीम अदालत ने भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन को मजबूत लोकतंत्र की पहचान बताया है. भारत सरकार के विदेशी मामलों के मंत्रालय ने एक दिन पहले एक बयान जारी कर कहा था कि संसद ने कृषि क्षेत्र के लिए सुधारवादी कानून पास किए हैं ताकि किसानों को फायदा मिल सके.

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कई अमेरिकी सांसद आए किसानों के समर्थन में

बाइडेन प्रशासन ने कृषि कानूनों का समर्थन किया है. वहीं दूसरी तरफ इन कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर पिछले दो महीने से प्रदर्शन कर रहे किसानों का अमेरिकी लॉमेकर्स (सांसदों) ने समर्थन किया है. अमेरिकी सांसद हाल्वे स्टीवन्स ने कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के खिलाफ कार्रवाई से चिंतित हैं. उन्होंने कहा कि वे मामले पर लगातार नजर रखे हुए हैं. स्टीवन्स ने सरकार और किसान प्रतिनिधियों से जल्द बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने को कहा है.
एक और अमेरिकी सांसद इल्हान ओमर ने ट्वीट कर कहा कि भारत को अपने आधारभूत लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और सूचनाओं के प्रवाह पर रोक नहीं लगानी चाहिए. उन्होंने ट्विटर पर कहा कि इंटरनेट एक्सेस पर लगे प्रतिबंध को हटाना चाहिए और आंदोलन कवर कर रहे पत्रकारों को रिहा किया जाना चाहिए.

अमेरिकी उपराष्ट्रपति की भतीजी मीना हैरिस किसानों के समर्थन में

बाइडेन सरकार में उपराष्ट्रपति बनीं कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर प्रहार हुआ है. उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि यह संयोग की बात नहीं है कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र पर कुछ समय पहले हमला हुआ था और अब सबसे अधिक आबादी वाले लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है. मीना हैरिस का कहना है कि भारत में इंटरनेट बंद करने और किसान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैरामिलिट्री हिंसा को लेकर सभी को आवाज उठानी चाहिए.

सिख पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के प्रमुख ने बताया ऐतिहासिक आंदोलन

Sikhs Political Action Committee के प्रमुख गुरिंदर सिंह खालसा ने कहा किसान आंदोलन को ऐतिहासिक बताया है और कहा कि भारत सरकार के क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ यह अब तक की सबसे बड़ी क्रांति होगी. गुरिंदर सिंह के मुताबिक यह क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ बेहतर जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए मुहिम की शुरुआत है. इंडियाना में रहने वाले गुरिंदर सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से भी बड़ा साबित होगा. भारत ने किसान आंदोलन के कारण विदेशी नेताओं और संगठनों द्वारा भारत सरकार की आलोचना को भ्रामक जानकारी से उपजा तथ्य बताया. भारत सरकार ने कहा कि यह उसका आंतरिक मामला है और इसमें किसी बाहरी शख्स को बोलना नहीं चाहिए. भारत ने कहा कि ऐसे मुद्दों पर बोलने से पहले जरूरी जानकारियों होनी चाहिए.

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