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उत्तर प्रदेश में कारोबार के लिए आसानी से मिलेगी जमीन, भूमि अधिग्रहण के नियम आसान करने की तैयारी

उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधों को तेजी देने के लिए तैयारियां तेज हैं. योगी सरकार ने भूमि अधिग्रहण के नियमों को आसान करने का फैसला लिया है.

Published: May 29, 2020 1:43 PM
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उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधों को तेजी देने के लिए राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं. राज्य की योगी सरकार ने इसके लिए भूमि अधिग्रहण के नियमों को आसान करने का फैसला लिया है. इससे कारोबार करने के लिए यानी उद्योग लगाने के लिए जमीन आसानी से मिल सकेगी. राजस्व संहिता में संशोधन सहित सरकार वह सभी तरीके अपनाना चाहती है, जिनसे उद्योगों को आसानी से जमीन उपलब्ध कराई जा सके. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्योगों के लिए लैंडबैंक जुटाने के भी निर्देश दिए हैं.

इसी के मद्देनजर औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना की अध्यक्षता में एक बैठक भी हुई है. सरकार ने तय किया है कि कोरोना संकट काल के बीच उद्योग धंधों के लिए बेहतर मौके तलाशे जाएं. बैठक में लैंड बैंक बढ़ाने को लेकर राजस्व संहिता में संशोधन की बात कही गई है. तय हुआ है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम-2013 में बदलाव कर एक्सप्रेस वे के दोनों ओर एक-एक किलोमीटर की दूरी में जमीन अधिग्रहण की जाए. साथ ही इसकी प्रक्रिया को और आसान बनाया जाए.

तय समय में नहीं लगी यूनिट तो रद्द होगा आवंटन

रिपोर्ट के अनुसार वित्त विभाग ने सुझाव दिया है कि बंद पड़ी सार्वजनिक उपक्रमों की इकाइयों की भूमि को नीलाम किया जाए. इस पर एक बार निमों के तहत परीक्षण कराया जाएगा. यह भी कहा गया है कि भूमि आवंटन के बाद 5 साल की समय सीमा में अगर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट नहीं लगाई गई है तो इस बारे में तुरंत कार्यवाही करने की जरूरत है. इस मद्देनजर आवंटन को रद्द करने का प्रस्ताव लाने को कहा गया है. साथ ही औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में राजस्व ग्रामों के सम्मिलित होने पर इनकी सार्वजनिक भूमि को प्राधिकरण में निहित करने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है.

इंडस्ट्रियल टाउनशिप

औद्योगिक इकाइयों के लिए एफएआर को बढ़ाकर 2.5 फीसद और इसके ऊपर खरीद योग्य एफएआर को शामिल करते हुए कुल 3.5 करने पर भी सहमति बनी है. इसे जल्द लागू किया करने का फैसला किया गया है. मिक्स्ड लैंड यूज के साथ आधुनिक इन्टीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप स्थापित करने के प्रस्ताव को भी जल्द अमल में लाया जा सकता है. इंडस्ट्रिसल यूनिट के लिए कृषि भूमि के लैंड यूज परिवर्तन शुल्क को सुझाव के अनुसार अधिकतम 15 से 20 फीसदी रखने की बात भी कही गई है.

इन परियोजनाओं पर काम तेज होगा

औद्योगिक विकास विभाग अपनी फ्लैगशिप परियोजनाओं जैसे कि यूपीसीडा द्वारा विकसित किये जा रहे ट्रांस गंगा परियोजना, सरस्वती हाईटेक सिटी परियोजना, बहेड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में मेगा फूड पार्क परियोजना, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में लाजिस्टिक तथा ट्रांसपोर्ट हब परियोजनाएं, कन्नौज में परफ्यूम पार्क और वाराणसी में मल्टी मॉडल टर्मिनल परियोजना पर काम तेजी होगा, जिससे इन्हें जल्द पूरा किया जा सके.

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