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यूपी के स्कूलों में घटेगा 10वीं और 12वीं का सिलेबस, COVID-19 के चलते राज्य सरकार का फैसला

कोविड19 के कारण राज्य सरकार ने स्टेट सेकेंडरी बोर्ड क्लासेज का पाठ्यक्रम 30 फीसदी घटाने का महत्वपूर्ण फैसला किया है.

Updated: Jul 16, 2020 8:50 PM
UP to reduce syllabus for Classes 10th and 12th by 30 per cent due to the coronavirus pandemicImage: PTI

उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि वह अपने स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम को घटाएगी. यह फैसला कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए किया गया है. उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बताया कि कोविड19 के कारण राज्य सरकार ने स्टेट सेकेंडरी बोर्ड क्लासेज का पाठ्यक्रम 30 फीसदी घटाने का महत्वपूर्ण फैसला किया है.

राज्य में 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं यूपी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराता है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कटौती के बाद बचा 70 फीसदी पाठ्यक्रम तीन हिस्सों में बांटा जाएगा. कक्षाएं ऑनलाइन या अन्य माध्यमों से संचालित की जाएंगी.

ऐसे होगी पढ़ाई

शर्मा के मुताबिक, पाठ्यक्रम का पहला हिस्सा ऑनलाइन या संबंधित विषयों के अध्यापकों के वीडियोज या दूरदर्शन के जरिए पढ़ाया जाएगा. पाठ्यक्रम का दूसरा हिस्सा सेल्फ स्टडी वाला होगा और तीसरा हिस्सा प्रॉजेक्ट वर्क होगा, जिसे छात्र पूरा करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि मूल्यांकन, निगरानी और अध्यापन के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर तैयार किया जाएगा.

यूनिवर्सिटीज में केवल फाइनल ईयर/आखिरी सेमेस्टर की होंगी परीक्षाएं

इसके अलावा यूपी सरकार ने सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज की फाइनल ईयर व आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाओं को छोड़ अन्य सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है. शर्मा ने कहा कि फाइनल ईयर व आखिरी सेमेस्टर के अलावा अन्य सभी क्लासेज के छात्रों को इंटर्नल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट किया जाएगा. यानी सभी अंडग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के मामले में केवल आखिरी सेमेस्टर या फाइनल ईयर की ही परीक्षाएं होंगी और इन्हें 30 सितंबर तक कराना होगा. ये परीक्षाएं तय प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन या मिक्स्ड मोड में होंगी. अंडरग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं के परिणाम 15 और 31 अक्टूबर तक घोषित किए जाएंगे.

उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई छात्र फाइनल ईयर या आखिरी सेमेस्टर की परीक्षा नहीं दे पाता है तो उसे दूसरा मौका मिलेगा. ऐसे छात्रों के लिए यूनिवर्सिटीज अपनी सुविधानुसार दूसरा एग्जाम करा सकेंगी. यह प्रावधान केवल इस एकेडमिक ईयर के लिए किया गया है.

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