UP Elections 2022: कांग्रेस का महिला घोषणा पत्र जारी, आधी आबादी को नौकरियों में 40% आरक्षण, स्मार्टफोन और स्कूटी समेत कई बड़े वादे

कांग्रेस के महिला घोषणा पत्र में वादा, उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो राशन की 50 प्रतिशत दुकानों का संचालन महिलाओं को सौंपा जाएगा.

UP Elections 2022: Congress manifesto bets big on women, promises smartphones, scooty, jobs
कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिलाओं को साधने के लिए महिला घोषणा पत्र जारी कर दिया है. (फोटो-इंडियन एक्सप्रेस)

UP Elections 2022: कांग्रेस पार्टी ने अपने महिला घोषणा पत्र (Women Manifesto) में आधी आबादी के लिए कई बड़े वादे किए हैं. जिनमें सरकारी नौकरियों में 40 फीसदी आरक्षण से लेकर लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी देने जैसे अहम एलान शामिल हैं.  कांग्रेस ने अपने इस घोषणा पत्र का नाम ‘शक्ति विधान’ रखा है.

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को यह घोषणा पत्र जारी करते हुए वादा किया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर 20 लाख नई नौकरियां दी जाएंगी, जिनमें 40 फीसदी नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने जो घोषणा पत्र जारी किया, उसमें यह वादा भी किया गया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी, तो राज्य में राशन की 50 प्रतिशत दुकानों का प्रबंधन और संचालन महिलाओं को सौंपा जाएगा. इसके अलावा, गरीब परिवारों को फ्री इंटरनेट, छात्राओं को स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक स्कूटी देने समेत कई लुभावने वादे किए गए हैं.

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महिलाएं अपने हक के लिए लड़ने को तैयार: प्रियंका गांधी

घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा,‘‘ महिलाएं अपने हक के लिए लड़ने को तैयार हैं और इसr भावना से हमने यह घोषणा पत्र बनाया है ताकि हम महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए लड़ने में मदद करें.’’ उन्होंने बताया कि स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत के विषयों पर आधारित इस महिला घोषणापत्र से दूसरे राजनीतिक दलों पर भी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को गंभीरता से लेने का दबाव बनेगा.

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कांग्रेस के महिला घोषणा पत्र के प्रमुख वादे

  • घोषणा पत्र में किए गए प्रमुख वादों का जिक्र करते हुए प्रियंका ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में पार्टी की सरकार बनने पर पुलिस बल में 25 प्रतिशत पदों पर महिलाओं को नौकरी दी जाएगी.
  • एक कानून बनाया जाएगा जिसमें बलात्कार जैसे अपराध की शिकायत के 10 दिन के अंदर अत्याचार अधिनियम की धारा 4 के तहत कार्रवाई न करने पर संबंधित अधिकारी के निलंबन का प्रावधान होगा.
  • आगामी विधानसभा चुनाव में 40 फीसदी टिकट महिलाओं को दिए जाएंगे और भविष्य में इसे 50 प्रतिशत किया जाएगा.
  • नए सरकारी पदों में आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 40 फीसदी महिलाओं की नियुक्ति होगी.
  • ग्रामीण और कुटीर क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को हर महीने 10 हजार रुपये का न्यूनतम मानदेय दिया जाएगा.
  • इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों को चार प्रतिशत ब्याज दर पर कर्ज, मनरेगा में महिलाओं को प्राथमिकता और 40 फीसदी कार्यों में आरक्षण दिया जाएगा.
  • राज्य में राशन की 50 प्रतिशत दुकानों का प्रबंधन और संचालन भी महिलाएं ही करेंगी.
  • कक्षा 12 की प्रत्येक छात्रा को स्मार्टफोन और स्नातक की छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी.
  • राज्य भर में सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी. महिलाओं को हर साल तीन रसोई गैस सिलेंडर निशुल्क मिलेंगे.
  • प्रत्येक बुजुर्ग और विधवा महिला को 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी.
  • प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिला चौपाल का निर्माण किया जाएगा और गरीब परिवारों को मुफ्त इंटरनेट सुविधा मिलेगी.

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