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UP Budget 2021: योगी सरकार ने पेश किया 5.50 लाख करोड़ का बजट, 27598 करोड़ की नई योजनाएं; छात्रों को मिलेगा टैबलेट

UP budget 2021: योगी सरकार मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 में पात्र छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराएगी.

Updated: Feb 22, 2021 3:03 PM
UP Budget 2021, uttar pradesh budget 2021, Yogi Adityanath, UP govt last full budget, UP finance minister suresh kumar khanna, free covid vaccine, infra, expresswayयह उत्तर प्रदेश सरकार का पहला पेपरलेस बजट है. (Image: PTI)

UP Budget 2021: उत्तर प्रदेश को ‘आत्मनिर्भर’ बनाने के उद्देश्य से योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार को वित्त वर्ष 2021—22 के लिए राज्य विधानमंडल में 5,50,270.78 करोड़ रुपये का बजट पेश कर दिया. प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले है. ऐसे में योगी सरकार ने बजट में 27,598 करोड़ रुपये की नई योजनाओं का एलान किया है. बजट में अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. अयोध्या में बन रहे एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा करने का एलान किया गया. प्रदेश सरकार का कहना है कि राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

लैपटॉप से पेश किया बजट

यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट पेश किया है. वित्त मंत्री खन्ना ने लैपटॉप से अपना बजट भाषण पढ़ा. वित्त मंत्री ने पिछले साल बजट से 37,410 करोड़ रुपये अधिक का बजट अगले वित्त वर्ष के लिए पेश किया है. उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश को ‘आत्मनिर्भर’ बनाना है. साथ ही प्रदेश का सर्वांगिण विकास सुनिश्चित करना है.

बजट पेश करने से पहले ​प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को समर्पित होगा बजट, सबका ख्‍याल रखा जाएगा. यूपी विधानसभा ने ट्वीट कर बताया, ”2021-22 पेपरलेस बजट होगा. बजट ‘उत्तर प्रदेश सरकार का बजट’ ऐप पर उपलब्ध होगा, जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि बजट 2021-22 उत्तर प्रदेश सरकार का पहला पेपर लेस बजट होगा.”

अंत्योदय की भावना से परिपूर्ण बजट: योगी

यूपी के बजट 2021 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि यह लोक कल्याणकारी, विकासोन्मुख और सर्वसमावेशी बजट है. ‘अंत्योदय’ की भावना से परिपूर्ण यह बजट ‘नए भारत के नए उत्तर प्रदेश’ की संकल्पना को आकार प्रदान करता है.

UP Budget 2021: प्रमुख एलान

  • अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ का बजट प्रस्तावित. अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर.
  • अमेठी, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए 175 करोड़ का बजट का आवंटन.
  • युवाओं के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में पात्र छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा.
  • संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन छात्रों को गुरुकुल पद्धत्ति के अनुरूप निशुल्क छात्रावास व भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.
  • कोरोना महामारी के लॉकडाउन में विभिन्न प्रदेशों से वापस आए प्रदेश के श्रमिकों व कामगारों को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना’ लाई जा रही है. इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव.
  • कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1% करने के लिए वर्ष 2021-22 में खाद्यान उत्पादन का लक्ष्य 644 लाख मीट्रिक टन और तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया.
  • 2020-21 में खरीफ उत्पादन का लक्ष्य 223 लाख मीट्रिक टन रबी उत्पादन का लक्ष्य 417 लाख मीट्रिक टन और तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 12 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया.
  • कृषि अनुसंधान के लिए सरकार प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कर रही है. कृषि की नवीनतम जानकारी के प्रचार-प्रसार के लिए 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है जिनमें 17 का संचालन शुरू हो गया है.
  • उत्तर प्रदेश के 12 अन्य जनपदों में मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किए जाने की योजना प्रस्तावित है. इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार से जोड़ने में मदद मिलेगी.
  • प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए युवा खेल विकास एवं प्रोत्साहन योजना हेतु ₹8.55 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित.
  • ग्रामीण क्षेत्रों में युवा फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए 25 करोड़ रुपये की लागत से ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम का निर्माण होगा.
  • पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जनपद मेरठ में 20 करोड़ की लागत से नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव.
  • युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के लिए कॉर्पस फंड में 5 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित.
  • प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिवक्ता चैम्बर का निर्माण एवं उनमें अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 20 करोड़ रुपये का आवंटन.
  • युवा अधिवक्ताओं के लिए पुस्तक एवं पत्रिका आदि के क्रय करने हेतु 10 करोड़ रुपये का आवंटन.
  • पल्लेदारों, श्रमिक परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने हेतु ‘मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना’ शुरू. इसके लिए 12 करोड़ रुपये का आवंटन.
  • प्रदेश के हर व्यक्ति को सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ‘मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना’ शुरू. इसके लिए 100 करोड़ का आवंटन.
  • विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने हेतु अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपये का आवंटन.
  • कोविड-19 की रोकथाम एवं प्रदेश की जनता को कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण योजना पर 50 करोड़ के खर्च का प्रस्ताव.
  • प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को उच्चतम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 5,395 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित.
  • प्रदेशवासियों को निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत योजना के लिए 1,300 करोड़ का बजट प्रस्तावित.
  • प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हके लिए 142 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित.
  • महिलाओं की चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 320 करोड़ का बजट प्रस्तावित.
  • प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए डायग्नोस्टिक बुनियादी ढाँचा सृजित किए जाने के लिए 1,073 करोड़ का बजट प्रस्तावित.
  • शहरी क्षेत्रों में बेहतर इलाज देने के उद्देश्य से शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों के लिए 425 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित.
  • वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 54 करोड़ रुपये का प्रावधान. इसके अलावा, प्रदेश के 12 मंडलों में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशालाओं एवं मंडलीय कार्यालयों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुयये का आवंटन.
  • 13 जनपदों – बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा, ललितपुर, लखीमपुर-खीरी, चन्दौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात तथा कौशाम्बी में निर्माणाधीन नए मेडिकल कॉलेजों के लिए वित्तीय बजट 2021-22 में 1,950 करोड़ रुपये का आवंटन.
  • प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज संचालित कराए जाने के लिए 48 करोड़ का प्रस्ताव. राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिये 23 करोड़ रुपये का प्रावधान.
  • एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर एवं मीरजापुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में जुलाई, 2021 से शिक्षण सत्र प्रारम्भ किए जाने का लक्ष्य निर्धारित. इसके लिए 960 करोड़ रुपये का आवंटन.
  • जनपद अमेठी एवं बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए बजट 2021-22 में 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई. अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना के लिए 100 करोड़ का आवंटन.
  • वित्तीय वर्ष 2021-22 में लखनऊ में इंस्टीटयूट ऑफ वायरोलॉजी एंड इन्फेक्शस डिजीजेज के अन्तर्गत बायो सेफ्टी लेवल-4 लैब की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित. इसके साथ ही एसजीपीजीआई, लखनऊ में उन्नत मधुमेह केन्द्र की स्थापना कराये जाने का निर्णय.
  • बजट 2021-22 में जल जीवन मिशन (ग्रामीण) योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024 तक सभी घरों में शुद्ध पेयजल का कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 15,000 करोड़ रुपये का आवंटन.
  • आमजन को शुद्ध एवं स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने और जापानी इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए प्रदेश में चल रही मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना के अंतर्गत आरओ वाटर प्यूरीफायर्स की स्थापना के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में 22 करोड़ की बजटीय आवंटन.
  • पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए 1,107 करोड़ रुपये, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए 1,492 करोड़ रुपये और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए 860 करोड़ रुपये का प्रावधान.
  • गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए भूमि ग्रहण के लिए 7,200 करोड़ रुपये व निर्माण कार्य के लिए 489 करोड़ रुपये का प्रावधान.
    पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 300 करोड़ व बुंदेलखंड क्षेत्र की विशेष योजनाओं के लिए 210 करोड़ रुपये का आवंटन.

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