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Citizenship Amendment Bill: नागरिकता संशोधन बिल को कैबिनेट से मंजूरी, संसद में पेश हो सकता है विधेयक

What is Citizenship Amendment Bill 2019: इस बिल में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम शारणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है.

Updated: Dec 04, 2019 1:44 PM
Citizenship Amendment Bill, Citizenship Bill 2019केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है. (File Photo)

What is Citizenship Amendment Bill 2019: केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है. सरकार इसे संसद के पटल पर रख सकती है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने सभी सांसदों से कहा है कि जब गृह मंत्री अमित शाह नागरिकता संशोधन बिल को सदन के पटल पर रखें, तब संसद में वह उपस्थित रहें. इस बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिलना जरूरी था, क्योंकि उत्तर पूर्व राज्यों की मांगों को चिंताओं को देखते हुए इसमें कुछ बदलाव किए गए थे. इस बिल में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम शारणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है. केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इस बिल को संसद के पटल पर रखा जाएगा.

सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार नागरिकता कानून 1955 में संशोधन के लिए इस बिल को अगले दो दिन में संसद में पेश कर सकती है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस बिल पर मुहर लग गई. इससे सरकार के लिए आगे का रास्ता खुल गया. हालांकि, विपक्षी दल इस बिल के खिलाफ हैं. उनका कहना है कि धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी जा सकती है. विपक्ष के विरोध को खारिज करते हुए मंगलवार को रक्षा मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने कहा था कि नागरिकता संशोधन बिल सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है.

नागरिकता संशोधन बिल क्या है?

नागरिकता संशोधन बिल के तहत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के छह अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, जैन, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं, उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान है. यह बिल भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा. बिल के संसद से पारित होने और कानून के अमल में आने के बाद उपयुक्त समुदाय के शरणार्थी देश के किसी भी हिस्से में रह सकेंगे.

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