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बजट 2020: उद्योगपति और कर्मचारी संगठन चाहते हैं आयकर में कटौती, कारोबारी सुगमता के लिए और कदम उठाने की अपील

इस प्री-बजट मीटिंग में भारती एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल, CII प्रेसिडेंट विक्रम किर्लोस्कर और एसोचैम के प्रेसिडेंट बालकृष्ण गोयनका भी शामिल हुए.

Updated: Dec 20, 2019 2:32 AM
Union Budget 2020: Industry leaders meets FM nirmala Sitharaman, draws attention on ease of doing business in IndiaImage: Ministry of Finance Twitter

भारतीय कंपनियों के दिग्गजों ने बृहस्पतिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की. इस प्री-बजट मीटिंग में भारती एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल, CII प्रेसिडेंट विक्रम किर्लोस्कर और एसोचैम के प्रेसिडेंट बालकृष्ण गोयनका भी शामिल हुए. उद्योग के दिग्गजों ने सरकार से कारोबारी सुगमता (Ease of Doing Business) की दिशा में कदम उठाने की अपील की ताकि इंडस्ट्री के लिए ज्यादा आजादी पैदा हो सके.

वित्त मंत्री के साथ प्री-बजट मीटिंग में कॉरपोरेट के दिग्गजों ने कई मुद्दों को उठाया. इनमें विलय और अधिग्रहण के दौरान उभरने वाले आयकर से जुड़े कुछ मसले भी शामिल रहे. उनका मानना है कि इस तरह के मुद्दों की वजह से विलय, अधिग्रहण की गति धीमी पड़ती है. यह बैठक 2 घंटे से ज्यादा चली. वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया कि इस दौरान उद्योग के प्रतिनिधियों ने कारोबारी सुगमता, निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, निजी निवेश को रिवाइव करने और ग्रोथ को बूस्ट देने के लिए कदम उठाने के बारे में चर्चा की. साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने और खपत बढ़ाने के लिए सुझाव भी दिए.

मीटिंग के बाद भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने कहा कि मैं यहां देश में कारोबारी सुगमता को और आसान बनाने पर चर्चा करने आया था. उन्होंने बताया कि विलय एवं अधिग्रहण, कंपनियों के अलग होने, एनसीएलटी की प्रक्रिया और विलय एवं अधिग्रहण के रास्ते में आड़े आने वाली अथवा प्रक्रिया को धीमी करने वाली आयकर कानून की कुछ धाराओं को लेकर भी सुझाव दिये गये.

कारोबारी सुगमता के लिए राज्यों को भी निभानी होगी अहम भूमिका

मित्तल ने आगे कहा कि कारोबारी सुगमता की दिशा में और कदमों की मांग के पीछे मकसद है कि उद्योगों के लिए और आजादी क्रिएट की जाए. एसोचैम के प्रेसिडेंट बालकृष्ण गोयनका ने कहा कि कारोबारी सुगमता के लिए राज्यों को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी और इस राह में जो भी समस्याएं हैं, उन्हें हल करना होगा.

RP-संजीव गोयनका ग्रुप के संजीव गोयनका ने कहा कि मुझे लगता है कि वित्त मंत्री और उनकी टीम सभी सुझावों को सुन रही है. ऐसा पहली बार है, जब मैंने सरकार की ओर से इस तरह की प्रतिक्रिया को देखा है.

आयकर घटाने का भी प्रस्ताव

फिक्की के प्रेसिडेंट संदीप सोमानी ने कहा कि इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री को 20 लाख रुपये सालाना से कम कमाने वालों के लिए आयकर की दर घटाने का सुझाव दिया. ऐसा इसलिए ताकि कंज्यूमर के हाथ में ज्यादा पैसा रहे और अर्थव्यवस्था को फायदा हो. आगे कहा कि हमने ईएमआई कम करने के लिए भी कदम उठाने को कहा है, जो कि तभी संभव है जब बैंक लोन्स पर ब्याज दर घटाएं.

कर्मचारी संगठनों ने भी की आयकर छूट सीमा बढ़ाने की मांग

देश के प्रमुख मजदूर संगठनों ने भी बृहस्पतिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व बैठक की. इसमें उन्होंने न्यूनतम वेतन सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपये करने, कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 6,000 रुपये करने और वेतनभोगी व पेंशनभोगियों के लिए दस लाख रुपये तक की सालाना आय को कर मुक्त किए जाने का आग्रह किया. कर्मचारी संगठनों ने बैठक के दौरान देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर भी चिंता जताई.

उन्होंने यह भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की परियोजनाओं, सामाजिक क्षेत्रों और कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश किया जाना चाहिए और केन्द्रीय बजट में इन क्षेत्रों में खर्च को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. इससे रोजगार के अवसर बढ़ाने में भी मदद मिलेगी. उन्होंने मांग की कि विभिन्न सरकारी विभागों, रेलवे, सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्तशासी निकायों में सभी रिक्त पदों को नई नियुक्तियों के जरिए भरा जाना चाहिए.

10 कर्मचारी वाली कंपनी भी आए EPFO के दायरे में

मजदूर संगठन के प्रतिनिधियों ने ईपीएफओ के तहत कवर की जाने वाले प्रतिष्ठानों में मौजूदा 20 कर्मचारियों के बजाय 10 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को ईपीएफओ में लाने की मांग की. इसके साथ ही उन्होंने ग्रैच्युटी के लिए कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के प्रत्येक साल के लिए 15 दिन के वेतन के बजाय 30 दिन के वेतन के आधार पर गणना करने की मांग की.

 

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