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Budget 2019: कॉरपोरेट टैक्स कम हो, 80C के तहत बढ़े छूट ​लिमिट- वित्त मंत्री से उद्योग जगत

फिक्की का कहना है कि कॉरपोरेट टैक्स घटने से कारोबार का विस्तार होगा और टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा.

Updated: Jan 31, 2019 4:12 PM
union budget 2019 Ficci for cut in corporate tax rate in Budgetयह भी सुझाव दिया है कि पर्सनल इनकम टैक्स की 30 फीसदी वाली सबसे ऊंची दर सालाना 20 लाख रुपये से ऊपर की आमदनी वालों पर ही लागू होनी चाहिए.

इंडस्ट्री बॉडी फिक्की (FICCI) ने सरकार से आगामी बजट में छोटी-बड़ी हर प्रकार की कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर घटा कर 25 फीसदी रखे जाने की सिफारिश की है.

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) का कहना है कि कॉरपोरेट टैक्स घटने से कारोबार का विस्तार होगा और टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा. फिक्की ने एक बयान में यह भी सुझाव दिया है कि पर्सनल इनकम टैक्स की 30 फीसदी वाली सबसे ऊंची दर सालाना 20 लाख रुपये से ऊपर की आमदनी वालों पर ही लागू होनी चाहिए.

क्यों की है यह मांग

उद्योग मंडल ने कहा है कि भारत में कारोबार करने वाली इकाइयों के लिए टैक्स की लागत ऊंची है. इससे उत्पादन लागत ऊंची हो जाती है और कंपनियों की बचत और कम हो जाती है. परिणाम यह होता है कि उनके पास कारोबार में निवेश और विस्तार के लिए कम पैसा बचता है.

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फिक्की का मानना है कि कॉरपोरेट कर की 30 फीसदी और लाभांश वितरण (डिवीडेंड डिस्ट्रीब्यूशन) पर 20 फीसदी टैक्स की दर से कंपनियों पर टैक्स की प्रभावी लागत बहुत ज्यादा हो जाती है. फिक्की ने वित्त मंत्रालय को अपनी बजट पूर्व सिफारिश में कहा है कि विश्व के कई प्रमुख औद्योगिक देशों ने अपने यहां टैक्स की दरों में काफी कमी की है. भारत में भी कंपनियों पर करों के बोझ में कमी करने पर विचार किया जाना चाहिए.

फिक्की ने अपने ज्ञापन में न्यूनतम वैकल्पिक कर को भी घटाने की सिफारिश की है. उसका कहना है कि 18.5 फीसदी की मौजूदा दर काफी ऊंची है. उसने कंपनियों के वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास (R&D) और सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पर किए जाने वाले खर्चों पर की जाने वाली आयकर कटौती जारी रखने की सिफारिश की है.

80C के तहत छूट बढ़कर हो 3 लाख रु

उद्योग मंडल ने व्यक्तिगत इनकम टैक्सपेयर्स को विनिर्दिष्ट निवेश योजनाओं में निवेश पर धारा 80C के तहत मिलने वाली छूट को बढ़ा कर तीन लाख रुपये करने की भी सिफारिश की है. फिक्की का कहना है कि इससे व्यक्तिगत बचत को प्रोत्साहन मिलेगा. इसी तरह ज्ञापन में कर्मचारियों के भोजन खर्च पर दैनिक 200 रुपये तक के खर्च पर करयोग्य आय में कटौती का लाभ दिया जाए. अभी यह सीमा 50 रुपये तक है.

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