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आउटगोइंग कॉल पर 6 पैसे/मिनट का शुल्क 1 साल और बढ़ा, IUC पर TRAI का बड़ा फैसला; मिनिमम टैरिफ लाने के लिए भी बढ़ाया कदम

ट्राई ने किसी ऑपरेटर के नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर की जाने वाली मोबाइल कॉल पर 6 पैसे प्रति मिनट शुल्क को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है.

Updated: Dec 17, 2019 7:54 PM
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TRAI Decision On IUC: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने मोबाइल ऑपरेटर्स को बड़ी राहत दी है. ट्राई ने किसी ऑपरेटर के नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर की जाने वाली मोबाइल कॉल पर 6 पैसे प्रति मिनट के शुल्क को एक साल के लिए बढ़ा दिया है. इसे कंपनियां इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेज (IUC) के रूप में वसूलती हैं. अब यह शुल्क 31 दिसंबर, 2020 तक जारी रहेगा. ट्राई ने इस बारे में मंगलवार को जानकारी दी है. इसका मतलब यह हुआ कि 31 दिसंबर, 2020 तक मोबाइल ऑपरेटर्स दूसरे नेटवर्क से अपने नेटवर्क पर आने वाले हर काल के लिए प्रति मिनट 6 पैसे कमाते रहेंगे.

14 पैसे से घटाकर 6 पैसे किया गया था शुल्क

ट्राई ने मंगलवार को कहा कि वायरलेस से वायरलेस घरेलू कॉल्स पर 6 पैसे प्रति मिनट का टर्मिनेशन शुल्क 31 दिसंबर, 2020 तक जारी रहेगा. पहले यह शुल्क 14 पैसे प्रति मिनट था. 1 अक्टूबर, 2017 को इसे घटाकर 6 पैसे प्रति मिनट किया गया था. 1 जनवरी, 2020 से इस शुल्क को समाप्त किया जाना था. नियामक ने कहा कि अब वायरलेस से वायरलेस घरेलू कॉल्स पर 6 पैसे प्रति मिनट का शुल्क 1 जनवरी, 2021 से समाप्त होगा.

एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को फायदा

ट्राई के अनुसार स्टेकहोल्डर्स से मिलने वाले फीडबैक और अपने एनालिसिसस के आधार पर इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेज काक एक साल के लिए बढ़ाया गया है. यह फीडबैक लिखित में या आमने सामने के डिसकसन में मिला है. ट्राई के इस कदम से भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत मिल सकती है. ये कंपनियां आईयूसी से अपने राजस्व का बड़ा हिस्सा कमाती हैं, क्योंकि उनका इनकमिंग ट्रैफिक अभी आउटगोइंग ट्रैफिक से अधिक है और आईयूसी के स्क्रैपिंग के खिलाफ है. दूसरी ओर जियो ने इस चार्ज को खत्म कर दिया है. जून के अंत तक जियो के कुल ट्रैफ़िक का 64 फीसदी हिस्सा आउटगोइंग था.

मिनिमम टैरिफ की दिशा में बढ़ाया कदम

इसके अलावा ट्राई ने मोबाइल फोन कॉल और डेटा के लिए न्यूनतम शुल्क दरें तय करने को लेकर परामर्श पत्र जारी कर दिया है. इस कदम के प्रभाव में आने से मुफ्त में बातचीत और सस्ते डेटा का दौर प्रभावी रूप से समाप्त होगा. वोडाफोन आइडिया और एयरटेल जैसी दूरसंचार कंपनियों की पुरानी मांग पर गौर करते हुए ट्राई शुल्क दरें तय करने के मामले में नहीं पड़ने के अपने रुख में बदलाव लाया और न्यूनतम दरों को लेकर परामर्श पत्र जारी किया. ट्राई ने न्यूनतम शुल्क दरों के बारे में 17 जनवरी तक टिप्पणी आमंत्रित की हैं.

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