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Essential Commodities Act: किसानों की बढ़ेगी आय! 65 साल पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम में होगा बदलाव

FM Nirmala Sitharaman announcement for farmers: वित्त मंत्री ने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में बदलाव कर तिलहन, एडिबल आयल, आयल सीड्स, दलहन, अनाज, आलू और प्याज को अब डिरेग्युलेट किया जाएगा.

May 15, 2020 6:27 PM
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FM Nirmala Sitharaman on agriculture sector: आत्मनिर्भर भारत के तहत राहत पैकेज के एलान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों और कारोबारियों के लिए बड़ा एलान किया है. वित्त मंत्री ने कहा है कि 1955 से जारी आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव किया जाएगा. इससे किसानों को अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी. निर्मला सीतारमण ने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अब तिलहन, एडिबल आयल, आयल सीड्स, दलहन, अनाज, आलू और प्याज को अब अनियमित यानी डिरेग्युलेट किया जाएगा.

केंद्रीय कानून तैयार होगा

वित्‍त मंत्री ने कहा कि किसानों की उपज को अच्छा मूल्य उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त विकल्प प्रदान करने को एक केंद्रीय कानून तैयार किया जाएगा. इससे बाधा रहित अंतरराज्यीय व्यापार और कृषि उपज के ई-ट्रेडिंग की रूपरेखा तैयार की जा सकेगी. ऐसा हो जाने के बाद किसान अपनी उपज को कहीं भी बेच सकेंगे. निर्मला सीतारमण ने कहा कि आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम को 1955 में बनाया गया था. अब किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्‍य दिलाने की जरूरत है. इसके लिए निवेश को आकर्षित करना होगा. साथ ही कृषि सेक्‍टर को ज्‍यादा प्रतिस्‍पर्धी बनाना होगा.

खास परिस्थिति को छोड़कर स्‍टॉक लिमिट नहीं लगेगी

वित्त मंत्री ने कहा कि खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसे कृषि उत्‍पादों को डी-रेगुलेट किया जाएगा. बहुत जरूरी होने पर ही इन पर स्‍टॉक लिमिट लगाई जाएगी. ऐसी स्थितियों में राष्‍ट्रीय आपदा, सूखा जैसी अपरिहार्य स्थितियां शामिल हैं. प्रोसेसर या वैल्‍यू चेन पार्टिसिपेंट्स के लिए ऐसी कोई स्‍टॉक लिमिट लागू नहीं होगी. यह उनकी क्षमता के अधीन होगा.

निर्यात करने वालों को भी दिक्कत न हो. इसका राष्ट्रीय आपदा और सूखा के हालात में सरकार कदम उठा सकती है. वित्त मंत्री ने एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स में सुधार का एलान किया है. पहले किसानों को सिर्फ APMC को बेचना पड़ता था लेकिन अब यह मजबूरी खत्म हो गई. इससे किसानों को अच्छी कीमत मिल सकती है.

ये एलान भी हुए

किसानों के लिए सुविधानजक कानूनी ढांचा बनाने के लिए सरकार नया कानून लेकर आएगी. इससे किसानों का उत्पीड़न न हो, जोखिम रहित आय भी सुनिश्चित हो सके.

किसानों को बेहतर दाम मिले, अंतरराज्यीय व्यापार में दिक्कत न हो इस दिशा में यह कदम उठाया गया है. इन बदलावों के लए किसानों की आय दोगुना करने के लिए मदद मिलेगी.

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