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Third Phase of Economic Package Updates: कृषि इंफ्रा के लिए 1 लाख करोड़ का एलान, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करेगी सरकार

Finance Minister Nirmala Sitharaman to announce third phase of economic package at 4 pm today, updates in Hindi: वित्त मंत्री ने सबसे बड़ा कदम एग्रीकल्चर में प्रशासकीय सुधारों को लेकर किया. इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करने का एलान किया गया.

By: | Updated:May 15, 2020 9:53 pm
FM Nirmala Sitharam Live Updatesवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस

FM Nirmala Sitharaman Press Conference News in Hindi: आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कृषि और उससे जुड़े सेक्टर के लिए 11 अहम एलान किए. इसमें 8 एलान कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, क्षमता और बेहतर लॉजिस्टिक के निर्माण से संबंधित थे, जबकि 3 एलान प्रशासनिक सुधारों से जुड़े रहे. कृषि इंफ्रा के क्षेत्र में अहम कदम उठाते हुए वित्त मंत्री ने वित्त मंत्री ने फार्म गेट के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का एलान किया है. इसके तहत कोल्ड चेन, वैल्यू चेन विकसित करने में मदद मिलेगी. इसके अलावा सरकार ने पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, हर्बल खेती के लिए अलग-अलग फंड के एलान किए गए. सरकार ने सबसे बड़ा कदम एग्रीकल्चर में प्रशासकीय सुधारों को लेकर किया. इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करने का एलान किया गया. सरकार ने कहा कि इसके तहत कृषि उत्पादों में अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू को डी-रेगुलेट किया जाएगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कृषि उपज के रखरखाव, ट्रांसपोर्टेशन एवं मार्केटिंग सुविधाओं के बुनियादी ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के एग्री इंफ्रा सुविधा कोष की घोषणा की. वित्त मंत्री ने कहा कि इस कोष का इस्तेमाल कोल्ड स्टोरेज, कटाई के बाद स्टोरोज ढांचे पर किया जाएगा. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने सूक्ष्म खाद्य उपक्रमों (MFE) को संगठित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना की भी घोषणा की. यह योजना दो लाख एमएफई की मदद के लिए शुरू की जाएगी. इसके तहत क्लस्टर आधारित रुख अपनाया जाएगा. मसलन उत्तर प्रदेश के लिए आम, बिहार में मखाना, जम्मू-कश्मीर में केसर, पूर्वोत्तर के लिए बांस, आंध्र प्रदेश के लिए लाल मिर्च जैसे क्लस्टर बनाने की सुविधा के लिये इस कोष इस्तेमाल किया जाएगा.

इससे पहले, गुरुवार को वित्त मंत्री ने आर्थिक पैकेज की दूसरी डिटेल देते हुए प्रवासी मजदूरों, छोटे किसानों, स्ट्रीट वेंडर्स, आदिवासियों, मध्य वर्गीय परिवारों के लिए राहतों के अहम एलान किए. वित्त मंत्री के एलान से तकरीबन 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले दो महीने मुफ्त अनाज मिलेगा. वित्त मंत्री ने मुद्रा शिशु लोन लेने वालों को ब्याज पर 12 माह के लिए 2 फीसदी की राहत की घोषणा की. इस योजना के जरिए 3 करोड़ लोगों का लाभ मिलने वाला है. वहीं, पीएम आवास योजना के ​तहत 6-18 लाख तक की आय वालों के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया. इससे 2.50 लाख से ज्यादा मध्य वर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा.

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Live Blog

Third Phase of Economic Package Updates

Highlights

    21:48 (IST)15 May 2020
    किसानों की आय को मिलेगा बढ़ावा: पीएम मोदी

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज एलान किए कदमों का स्वागत करते हैं. इनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हमारे मेहनती किसानों, मछुआरों, पशुपालन और डेयरी क्षेत्रों को मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि वे खासतौर पर कृषि क्षेत्र में सुधार की पहलों का स्वागत करते हैं जिससे किसानों की आय को बढ़ावा मिलेगा.

    19:41 (IST)15 May 2020
    लोकल उत्पाद को ग्लोबल बाजार मिलेगा: सुशील मोदी

    मखाना उत्पादन में बिहार पूरी दुनिया में पहले स्थान पर है. ऐसे स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. बिहार में जो ऐसे लोकल उत्पाद हैं उनको इससे एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिल पाएगा— बिहार उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी (ANI)

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    19:40 (IST)15 May 2020
    ये धारावाहिक चल रहा है: भूपेश बघेल

    पिछले 3 दिन से निर्मला जी और अनुराग जी का धारावाहिक चल रहा है, रोज एक-एक वर्ग के बारे में हिन्दी और अंग्रेजी में दोनों समझा रहे हैं. परन्तु पल्ले किसी के नहीं पड़ रहा है. जब ये धारावाहिक पूरा समाप्त हो जाएगा तभी कोई प्रतिक्रिया देना ठीक होगा— 20 लाख करोड़ के पैकेज पर छत्तीसगढ़ CM भूपेश बघेल (ANI)

    19:39 (IST)15 May 2020
    ये धारावाहिक चल रहा है: भूपेश बघेल

    पिछले 3 दिन से निर्मला जी और अनुराग जी का धारावाहिक चल रहा है, रोज एक-एक वर्ग के बारे में हिन्दी और अंग्रेजी में दोनों समझा रहे हैं. परन्तु पल्ले किसी के नहीं पड़ रहा है. जब ये धारावाहिक पूरा समाप्त हो जाएगा तभी कोई प्रतिक्रिया देना ठीक होगा— 20 लाख करोड़ के पैकेज पर छत्तीसगढ़ CM भूपेश बघेल

    19:38 (IST)15 May 2020
    कृषि ढ़ांचे को लाभ मिलेगा: शिवराज

    मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं,बधाई देता हूं. आज वित्त मंत्री निर्मला जी ने किसानों के लिए, मछली पालने वालों के लिए, पशुपालकों के लिए जो राहत की घोषणा की है वह सच में किसी क्षेत्र की हालत बदल कर रख देगी. 1 लाख करोड़ रुपये की सहायता से कृषि ढ़ांचे को लाभ मिलेगा— मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान

    19:37 (IST)15 May 2020
    भारत का कल्याण किसानों के कल्याण में निहित: अमित शाह

    मोदी सरकार का मानना है कि भारत का कल्याण किसानों के कल्याण में निहित है. किसानों को दी गई अभूतपूर्व सहायता आज किसानों को सशक्त बनाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी जी की दूरदर्शिता को दिखाती है. मैं इसके लिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री को बधाई देता हूं— गृह मंत्री अमित शाह

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    19:37 (IST)15 May 2020
    भारत का कल्याण किसानों के कल्याण में निहित: अमित शाह

    मोदी सरकार का मानना है कि भारत का कल्याण किसानों के कल्याण में निहित है. किसानों को दी गई अभूतपूर्व सहायता आज किसानों को सशक्त बनाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी जी की दूरदर्शिता को दिखाती है. मैं इसके लिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री को बधाई देता हूं— गृह मंत्री अमित शाह

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    19:36 (IST)15 May 2020
    किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए पशुधन और मत्स्य पालन आवश्यक

    किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए पशुधन और मत्स्य पालन आवश्यक हैं. इसके लिए आज 53 हजार करोड़ रुपये की घोषणा की गई है, जिसमें 20 हजार करोड़ मत्स्य पालन के लिए और 33 हजार करोड़ डिजीज के लिए और प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवंटित किए गए हैं— केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह

    17:44 (IST)15 May 2020
    कृषि इंफ्रा को नई दिशा मिलेगी: यूपी CM योगी आदित्यनाथ

    वैश्विक महामारी से देश को उभारने के लिए जिस प्रकार के पैकेज की घोषणा की गई है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं और वित्त मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं,20 लाख करोड़ रुपये का जो पैकेज आया है यह आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है. भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसानों को ध्यान में रखकर जो 1 लाख करोड़ रुपये कृषि क्षेत्र पर खर्च करने की जो घोषणा हुई है. कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर को एक नई दिशा देने के लिए यह कदम उठाया गया है- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ

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    16:58 (IST)15 May 2020
    किसानों के उत्पीड़न से बचाने के लिए नया कानून लाएगी सरकार

    किसानों के लिए सुविधानजक कानूनी ढ़ांचा बनाने के लिए सरकार नया कानून लेकर आएगी. इससे किसानों का उत्पीड़न न हो, जोखिम रहित आय भी सुनिश्चित हो सके. वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को प्रोसेसरों, एग्रीगेटर्स, बड़े रिटेलर्स, निर्यातकों के साथ निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जुड़ने के लिए एक सुविधाजनक कानूनी ढांचा बनाया जाएगा.

    16:54 (IST)15 May 2020
    एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म

    किसानों को बेहतर दाम मिले, अंतरराज्यीय व्यापार में दिक्कत न हो इस दिशा में यह कदम उठाया गया है. इन बदलावों के लए किसानों की आय दोगुना करने के लिए मदद मिलेगी- FM

    16:51 (IST)15 May 2020
    इंसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संसोधन

    कृषि प्रतिस्पर्धा और निवेश बढ़ाने के लिएि 1955 से जारी आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव किया जाएगा. तिलहन, दलहन, अनाज, आलू, प्याज को अब डिरेग्युलेट यानी अनियमित किया जाएगा. फूड प्रॉसेसिंग के लिए कोई स्टॉक लिमिट नहीं होगी. निर्यात करने वालों को भी दिक्कत न हो. इसका राष्ट्रीय आपदा और सूखा के हालात में सरकार कदम उठा सकती है.

    16:51 (IST)15 May 2020
    टॉप टू टोटल योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान

    टॉप टू टोटल योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. टमाटर, प्याज और आलू के अलावा अन्य फल सब्जियों को इसके दायरे में लाया गया है. 50 फीसदी सब्सिडी भाड़े के लिए और 50 फीसदी सब्सिडी कोल्ड स्टोरेज के लिए दी जाएगी. इसे अगले 6 महीने तक पायलट के रूप में रखा गया है.

    16:43 (IST)15 May 2020
    मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ की योजना

    मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ की योजना लाए हैं. 2 लाख मधुमक्खी पालकों को इसका फायदा पहुंचेगा. लोकल से ग्लोबल की दिशा में यह एक बड़ा कदम हो सकता है. न केवल लोकल मार्केट बल्कि निर्यात के लिए बड़े अवसर के रूप में देखा जा सकता है- FM

    16:40 (IST)15 May 2020
    हर्बल और औषधीय खेती के लिए 4000 करोड़

    हर्बल खेती के लए 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. 10 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती की जाएगी. इससे 5000 करोड़ अतिरिक्त आमदनी किसानों को होगी. क्षेत्रीय मंडियों का नेटवर्क भी तैयार किया जाएगा. गंगा किनारे भी हजारों एकड़ में इसके पौधरोपण की मुहिम चलाई जाएगी.

    16:37 (IST)15 May 2020
    पशुपालन इंफ्रा के लिए 15,000 करोड़ रुपये का फंड

    पशुपालन सेक्टर में बुनियादी ढ़ांचा के लिए 15,000 करोड़ रुपये का एनिमल हस्बेंडरी डेवलपमेंट फंड बनाया गया.

    16:35 (IST)15 May 2020
    पशु टीकाकरण के लिए 13,343 करोड़ रुपये

    भारत में सबसे ज्यादा पशुधन वाले देशों में से एक है. गाय, भैंस, बैल आदि पशुओं के टीकाकरण के लिए 13,343 करोड़ रुपये की योजना. 53 लाख पशुओं को इस बीमारी से फायदा होगा. इसमें खुरपका, मुंहपका की समस्या से पशुओं को निजात दिलाई जा सकेगी -FM

    16:32 (IST)15 May 2020
    मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,000 करोड़

    प्रधानमंत्री मतस्य संपदा योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे. इसमें कमियों को दूर किया गया है. 11,000 करोड़ रुपये समुद्री और अंतरदेशीय मत्सयपालन, 9000 करोड़ रुपये कोल्ड चेन के लिए ​दिया जाएगा. इससे मछली उत्पादन 70. लाख टन अगले 5 साल में होगा और 55 लाख लोगों को रोजगान मिलेगा- FM

    16:27 (IST)15 May 2020
    सूक्ष्य, खाद्य संस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़

    सूक्ष्य, खाद्य संस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना. करीब 2 लाख सूक्ष्य इकाइयों को इसका लाभ मिलेगा. ये योजना कलस्टर आधारित होगी- FM

    16:14 (IST)15 May 2020
    बीते 2 महीनों में किसान कल्याण के लिए बड़े कदम

    बीते 2 महीने में किसानों की सहायता के लिए 74300 करोड़ की खरीद एमएसपी पर हुई. 18700 करोड़ रुपये पीएम किसान खातों में ट्रांसफर किए गए. 6400 करोड़ फसल बीमा योजना का क्लेम किया गया- FM

    16:10 (IST)15 May 2020
    कृषि सेक्टर के लिए 11 उपायों का एलान

    वित्त मंत्री ने कहा- भारत दाल, दूध, जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है. छोटे और मझोले किसानों के पास 85 फीसदी खेती है. आज 11 उपायों का एलान किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा, मैं आज 11 उपायों की घोषणा करूंगा, जिनमें से 8 बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, क्षमता और बेहतर लॉजिस्टिक के निर्माण से संबंधित हैं, जबकि बाकी 3 शासन और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित होंगे.

    16:06 (IST)15 May 2020
    कृषि सेक्टर पर बड़े एलान

    वित्त मंत्री ने कहा आज आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त का फोकस कृषि, फिशरीज, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और इससे जुड़ी इंडस्ट्री पर रहेगा.

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    16:04 (IST)15 May 2020
    वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है.

    15:59 (IST)15 May 2020
    कृषि से जुड़े सेक्टर को मिलेगा बूस्ट!

    रिपोर्ट के अनुसार, सरकार आज के एलान में कृषि सेक्टर को बूस्ट देने का एलान कर सकती है. राहत पैकेज में एग्री, इंफ्रा के लिए हो सकता अहम एलान हो सकता है.

    15:29 (IST)15 May 2020
    1991 के उदारीकरण के बाद आत्मनिर्भर पैकेज गेमचेंजर

    आत्मनिर्भर पैेज भारत के लिए 1991 के उदारीकरण के बाद एक सबसे बोल्ड और गेमचेंजर रिफॉर्म हैं. इसमें एमएसएमई पर फोकस किया गया है और भारतीय अर्थव्यवस्था में एनबीएफसी की भूमिका को माना गया है. डेट और इक्विटी के लिहजा से एमएसएमई का पैकेज संतुलित है. इसमें वर्कर्स को भी सपोर्ट मिलेगा— शिल्पा पोफाले, एमडी, इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस

    15:04 (IST)15 May 2020
    3 करोड़ किसानों को नाबार्ड के जरिए होगा फायदा

    वित्त मंत्री ​निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को NABARD के जरिए किसानों को 30,000 करोड़ की इमर्जेन्सी वर्किंग कैपिटल फंडिंग की मदद का एलान किया है. यह इस साल नाबार्ड द्वारा नॉर्मल रिफाइनेंस रूट के जरिए उपलब्ध कराए जाने वाले 90000 करोड़ रुपये से इतर होगा. नाबार्ड रबी फसल की कटाई के बाद की और खरीफ फसल की जरूरतों के लिए मई और जून में यह अतिरिक्त फंडिंग उपलब्ध कराएगा. इसे किसानों को ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जरिए दिया जाएगा. इससे 3 करोड़ छोटे और मंझोले किसानों को फायदा होगा.

    14:55 (IST)15 May 2020
    मुद्रा शिशु लोन पर ब्याज छूट से मिलेगी राहत

    मुद्रा स्कीम के तहत शिशु लोन लेने वालों को 12 महीने तक सरकार ब्याज में 2 फीसदी तक छूट देगी. इससे करीब 3 करोड़ लोन लेने वालों के कुल 1500 करोड़ रुपये बचेंगे. बता दें कि इस स्कीम के तहत अपना कारोबार शुरू करने के लिए सरकार कम दरों पर लोन उपलब्ध कराती है. इस स्कीम में 3 श्रेणी में लोन दिए जाते हैं. वित्त मंत्री के अनुसार मुद्रा स्कीम के तहत अबतक 1.62 करोड़ रुपये का लोन बाटा जा चुका है. ब्याज छूट का 3 करोड़ लोगों को इससे लाभ मिलने वाला है. इससे उनके करीब 1500 करोड़ रुपयों की बचत होगी.

    14:30 (IST)15 May 2020
    यूपी, पश्चिम बंगाल के सबसे ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा: SBI रिपोर्ट

    भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के अर्थशास्त्रियों शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो देश की कुल संख्या के मुकाबले एक चौथाई हैं. सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन से प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों के लिए 5,000 करोड़ रुपये की विशेष ऋण सुविधा का ऐलान किया है. इसके एक दिन बाद जारी टिप्पणी के मुताबिक दस राज्यों में 35 लाख से 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को इस योजना से फायदा होगा. उन्हें अपना व्यापार फिर शुरू करने के लिए 10,000 रुपये का कर्ज दिया जाएगा. एसबीआई की टिप्पणी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 7.8 लाख रेहड़ी पटरी वाले हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में इनकी संख्या 5.5 लाख है. देश के कुल रेहड़ी पटरी वालों में दोनों राज्यों की सामूहिक हिस्सेदारी 27 प्रतिशत है. इसके मुताबिक बिहार में 5.3 लाख रेहड़ी पटरी वाले, राजस्थान में 3.1 लाख, महाराष्ट्र में 2.9 लाख, तमिलनाडु में 2.8 लाख, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 2.1 लाख, गुजरात में दो लाख, केरल और असम में 1.9 लाख, ओडिशा में 1.7 लाख, हरियाणा में 1.5 लाख और मध्य प्रदेश तथा पंजाब में 1.4 लाख रेहड़ी पटरी वाले हैं.

    14:27 (IST)15 May 2020
    प्रवासी मजदूरों को उनके राज्यों में मिल सकेगा काम

    मनरेगा के तहत प्रवासी मजदूरों को अब उनके राज्यों में अधिक काम मिल सकेगा. क्योंकि इस स्कीम के तहत अधिक काम जेनरेट किए गए हैं. इसके अलावा, मनरेगा में अब मजदूरों को पैसा भी ज्यादा मिलेगा. केंद्र सरकार ने मजदूरों की पारिश्रामिक 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया है.

    13:29 (IST)15 May 2020
    वित्त मंत्री के एलान से प्रवासी मजदूरों को राहत, जल्द लौटेंगे काम पर

    रियल एस्टेट सेक्टर की सबसे बड़ी दिक्कत प्रवासी मजदूरों की कमी है. वित्त मंत्री के एलान से 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज अगले दो महीने तक मिलेगा. जल्द ही वे अपने पीडीएस कार्ड से देश में कहीं भी इस्तेमाल कर सकेंगे. इससे प्रवासी मजदूरों को जल्द साइट पर लौटने में मदद मिलेगी. इसके अलावा प्रवासी मजदूरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफोर्डेबल किराये के मकान उपलब्ध कराने के फैसले से लॉन्ग टर्म स्टैबिलिटी आएगी-  शरद मित्तल, सीईओ, मोतीलाल ओसवाल रीयल एस्टेट फंड

    12:17 (IST)15 May 2020
    2.5 करोड़ को मिलेगा फायदा

    कंसेशनल क्रेडिट यानी कम ब्याज दरों पर लोन सुविधा के जरिए 2.5 करोड़ किसानों को फायदा होगा. यह स्कीम 2 लाख करोड़ रुपये की होगी. स्कीम के दायरे में मछली पालने वाले किसान और पशुपालक भी होंगे. वित्त मंत्री ने गुरुवार को ये एलान किए थे.

    11:28 (IST)15 May 2020
    किसान क्रेडिट कार्ड योजना से बढ़ेगी नकदी: PwC India

    पीडब्ल्यूसी इंडिया में लीडर (खाद्य एवं कृषि) अजय काकड़ा ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.5 लाख किसानों के लिये दो लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराने से निश्चित तौर पर नकदी की उपलब्धता बढ़ेगी. इससे मौजूदा संकट के दौरान उन्हें नकदी के मोर्चे पर राहत मिलेगी.

    11:25 (IST)15 May 2020
    स्ट्रीट वेंडर्स, प्रवासी मजदूरों पर सरकार ने ध्यान दिया: एसोचैम

    एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने कहा, "प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज में छोटे किसानों, प्रवासी श्रमिकों और सड़क विक्रेताओं पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया है, जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग में आते हैं. उन्होंने कहा, "पीएम किसान कार्ड योजना के विस्तार के माध्यम से खेत और संबद्ध ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की उपलब्धता में वृद्धि भी देश की आर्थिक वृद्धि को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी.’’ (PTI)

    11:22 (IST)15 May 2020
    प्रभावित वर्ग को राहत पहुंचाने पर फोकस: CII

    भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि प्रोत्साहन पैकेज की दूसरी किस्त ने प्रवासी मजदूरों, किसानों, रेहड़ी पटरी वाले विक्रेताओं और जनजातीय समुदायों के लोगों समेत कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के कारण लागू किए गए लॉकडाउन से प्रभावित वर्ग को राहत पहुंचाने पर सही तरीके से केंद्रित है. बनर्जी ने कहा कि यह देखना खुशी की बात है कि छोटे और सीमांत किसानों के लिये नाबार्ड के माध्यम से आपात कार्यशील पूंजी कोष के जरिये 30,000 करोड़ रुपये तत्काल उपलब्ध कराए गए हैं. इससे रबी और वर्तमान खरीफ फसलों से संबंधित काम पूरा होने की उम्मीद है. इसके अलावा, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को दो लाख करोड़ की रियायती ऋण वृद्धि यह सुनिश्चित करेगी कि धन की कमी के कारण चल रहे कृषि कार्य बाधित नहीं हों. उन्होंने कहा कि प्रवासी कामगारों के लिए मुफ्त खाद्यान्न, रियायती किराये के आवास परिसरों की उपलब्धता तथा अन्य उपायों से उनकी दिक्कतें कुछ कम होने की उम्मीद है. (PTI)

    11:18 (IST)15 May 2020
    उद्योग जगत ने किया है दूसरी ​किस्त का स्वागत

    भारतीय उद्योग जगत ने आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की बृहस्पतिवार को घोषित दूसरी किस्त का स्वागत करते हुए कहा कि इससे कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रभावित समाज के सबसे कमजोर वर्गों को राहत मिलेगी, आवास क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और आर्थिक वृद्धि को समर्थन मिलेगा.उद्योग संगठन फिक्की की अध्यक्ष संगीता रेड्डी ने कहा, “आज की घोषणाएं प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना को आगे बढ़ाती हैं और इसमें कई नये आयाम जोड़ती हैं. हमें उम्मीद है कि सरकार ने इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर योजना बनायी है, जिनकी इसमें प्रमुख भूमिका होगी.’’

    11:06 (IST)15 May 2020
    आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त पर नजर

    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) शुक्रवार को 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के तीसरे चरण का ब्यौरा शाम 4 बजे साझा करने वाली हैं. माना जा रहा है कि वित्त मंत्री आज इंफ्रा सेक्टर के लिए कुछ एलान कर सकती है. सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के अनुसार आज LTGC, DDT में कटौती के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म संबंधी घोषणाएं हो सकती हैं. इससे पहले, गुरुवार को वित्त मंत्री ने आर्थिक पैकेज की दूसरी डिटेल देते हुए प्रवासी मजदूरों, छोटे किसानों, स्ट्रीट वेंडर्स, आदिवासियों, मध्य वर्गीय परिवारों के लिए राहतों के अहम एलान किए.

    Third Phase of Economic Package Updates: आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कृषि और उससे जुड़े सेक्टर के लिए 11 अहम एलान किए. इसमें 8 एलान कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, क्षमता और बेहतर लॉजिस्टिक के निर्माण से संबंधित थे, जबकि 3 एलान प्रशासनिक सुधारों से जुड़े रहे.
    Tags:Nirmala Sitharaman
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