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तमिलनाडु सरकार ने Sterlite प्लांट को चार महीने के लिए खोलने की दी इजाजत, कोरोना संकट में मेडिकल ऑक्सीजन का होगा उत्पादन

यह फैसला मुख्यमंत्री पलानीस्वामी की अध्यक्षता में चैन्नई में सचिवालय में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद हुआ.

Updated: Apr 26, 2021 7:29 PM
tamilnadu government gives permission to open Sterlite plant to produce medical oxygen in coronavirus crisisतमिलनाडु सरकार ने Thoothukudi में स्टरटाइल (Sterlite) कॉपर स्मेलटर प्लांट को मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए चार महीने की अवधि के लिए दोबारा खोलने का फैसला किया है.

तमिलनाडु सरकार ने Thoothukudi में स्टरटाइल (Sterlite) कॉपर स्मेलटर प्लांट को मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए चार महीने की अवधि के लिए दोबारा खोलने का फैसला किया है. यह फैसला मुख्यमंत्री पलानीस्वामी की अध्यक्षता में चैन्नई में सचिवालय में हुई सर्वदलीय बैठक के बाद हुआ. AIADMK, DMK, BJP, PMK, DMDK, कम्यूनिस्ट पार्टियों, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, स्वास्थ्य सचिव और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी बैठक का हिस्सा थे.

सभी दलों ने दी सहमति

क्योंकि केवल मान्यता प्राप्त पार्टियों को आमंत्रित किया गया था, इसलिए दूसरी प्रमुख पार्टियां जैसे VCK, अभिनेता कमल हसन की MNM और NTK इसमें शामिल नहीं थीं. मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि बैठक में सर्वसम्मति से फैसला किया गया. उन्होंने बताया कि सभी पार्टियों ने ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चर करने वाले प्लांट को दोबारा खोलने के लिए अपनी सहमति दे दी है.

उन्होंने आगे कहा कि बैठक में ये प्रस्ताव पास किए गए हैं: Thoothukudi में कॉपर स्मेलटर प्लांट को ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करने के लिए चार महीने की अवधि तक दोबारा खोलने की इजाजत दी जाएगी. किसी भी परिस्थिति में, वेदांता को खोलने या दूसरे प्लांट का संचालन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. ऑक्सीजन की जरूरत के आधार पर, अवधि को बढ़ाया जा सकता है. ऑक्सीजन प्लांट को बिजली की सप्लाई में बताई गई अवधि के बाद कटौती की जाएगी.

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यूनिट को मिलेगी सुरक्षा

ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को केवल तमिलनाडु की जरूरतों के पूरे होने के बाद ही भेजी जाएगी. कॉपर स्मेलटर यूनिट के टेक्नीशियन्स को अकेले क्षेत्र में सही एडमिशन कार्ड्स के साथ ही आने की इजाजत होगी. सरकार यूनिट को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराएगी. जिला कलेक्टर के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसका काम मैन्युफैक्चरिंग कामों की निगरानी करना होगा. जिला एसपी, तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी, जिला पर्यावरण अफसर, स्थानीय प्रतिनिधियों, पर्यावरण कार्यकर्ता, एंटी-स्टरटाइल ऑर्गनाइजेशन के तीन लोग कमेटी का हिस्सा होंगे.

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