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सुप्रीम कोर्ट ने मोरेटोरियम मामले में केंद्र और RBI को जारी किया नोटिस, अवधि के दौरान लोन पर ब्याज हटाने की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) को नोटिस जारी किया है.

Published: May 26, 2020 7:43 PM
supreme court of india issues notice to centre and reserve bank of india in moratorium case seeking waiver of interest on loan during this periodसुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) को नोटिस जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) को नोटिस जारी किया है. यह लॉकडाउन के संबंध में एलान किए मोरेटोरियम के दौरान लोन पर ब्याज लगाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर हुआ है. 27 मार्च को आरबीआई ने सबसे पहली बार सभी लोन पर 3 महीने के मोरेटोरियम का एलान किया था, जिसमें होम और टर्म लोन शामिल हैं. इसके साथ तीन महीने के लिए क्रेडिट कार्ड बकाया पर भी मोरेटोरियम लागू किया गया था. इस प्रावधान से लोगों को तीन महीनों के लिए लोन भुगतान को टालने का विकल्प मिला था.

लेकिन इसके प्रभाव से मासिक किस्तों की संख्या बढ़ गई थी क्योंकि मोरेटोरियम से ब्याज के भुगतान पर कोई डिस्काउंट नहीं पेश किया गया है. हालांकि, ग्राहकों की क्रेडिट हिस्ट्री और उनके अकाउंट्स को नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPAs) नहीं माना जाएगा.

1 हफ्ते में जवाब देने को कहा

जस्टिस अशोक भूषण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया और उनसे एक हफ्ते के भीतर अपना जवाब देने के लिए कहा है.

याचिकाकर्ता की ओर से मौजूद वकील ने बेंच को बताया कि पहले मोरेटोरिम की अवधि तीन महीने के लिए 31 मार्च तक थी लेकिन अब इसे तीन महीने और बढ़ा दिया गया है. वकील ने कहा कि कर्जधारकों पर इस तरह से सजा नहीं मिलनी चाहिए और बैंकों को मोरेटोरिम की अवधि के दौरान लोन की राशि पर ब्याज नहीं जोड़नी चाहिए.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वकील ने समय मांगा और उन्हें काउंटर एफिडेटिव फाइल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है. बेंच ने अपने आदेश में कहा कि सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस बीच निर्देश भी प्राप्त कर लें और उन्होंने अगली सुनवाई अगले हफ्ते के लिए रखी है.

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पिछले हफ्ते आरबीआई ने मोरेटोरियम और तीन महीने बढ़ाया

पिछले हफ्ते पॉलिसी रेट में कटौती के साथ केंद्रीय बैंक ने लोन के पुनर्भुगतान पर अपने मोरेटोरियम को तीन और महीने बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया था. ऐसा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए चल रहे लॉकडाउन की वजह से आर्थिक परेशानियों से जूझने के लिए किया गया था.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को यह जांच करने के लिए कहा था कि उसके लोन और ईएमआई पर तीन महीने के मोरेटोरियम लागू करने के फैसले का फायदा क्या कर्जधारकों को मिल रहा है.

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