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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त लोगों को दी इच्छामृत्यु की आजादी

सप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए लाइलाज बीमारी से जूझ रहे बीमार लोगों को अपनी इच्छा से मरने की आजादी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक लाइलाज बीमारी से जूझ रहे बीमार लोग अपनी इच्छा से लाइफ सपोर्ट सिस्टम छोड़ सकते हैं।

Updated: Mar 09, 2018 1:40 PM
सुप्रीम कोर्ट, उच्चत न्यायालय, राइट टू डाय, मरने का अधिकार, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, मेडिकल, दीपक मिश्रासुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राइट टू डिगनिटी को राइट टू लाइफ बताया।

सप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए लाइलाज बीमारी से जूझ रहे बीमार लोगों को अपनी इच्छा से मरने की आजादी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक लाइलाज बीमारी से जूझ रहे बीमार लोग अपनी इच्छा से लाइफ सपोर्ट सिस्टम छोड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राइट टू डिगनिटी को राइट टू लाइफ बताया। उच्चतम न्यायालय ने बेहद बीमार लोगों को अपनी इच्छा अनुसार लाइफ सपोर्ट सिस्टम छोड़ने की इजाजत दी हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है, कि किसी भी बीमार व्यक्ति का लाइफ सपोर्ट सिस्टम तभी हटाया जाएगा, जब मेडिकल बोर्ड ये साफ तौर पर कहे कि पीड़ित की बीमारी का इलाज नहीं किया जा सकता है।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पाचं जजों की पीठ ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया। ,सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला पिछले साल आया था। कोर्ट के सामने कई सारी दोराय थी, पहला किसी की भी जान लेना आईपीसी की धारा के तहत क्रिमिनिल ऑफेंस है वहीं निष्क्रिय इच्छामृत्यु का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है।

हालांकि PIL पेटिशनर कॉमन कॉज ने पीआईएल में इस बात पर जोर दिया था कि मौत में भी गरिमा, और उस शख्स को गरिमामई मौत का हक है, जिसे ये पता है कि उसकी बीमारी लाइलाज है। आपको बता दें कि इस संबंध में एक कानून ससंद में पेश हो चुका है, हालांकि वो अभी पारित नहीं हुआ है। तब तक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके तहत ये प्रक्रिया पूरी होंगी।

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