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गरीब सवर्णों को 10% रिजर्वेशन: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस, फैसले पर करेगा विचार

गरीब सवर्णों को 10 फीसदी रिजर्वेशन दिए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है.

January 25, 2019 1:48 PM
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गरीब सवर्णों को 10 फीसदी रिजर्वेशन दिए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है. कोर्ट ने इस फैसले पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि वह अपने स्तर पर इस फैसले पर विचार करेगा. बता दें कि केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रोक लगाने की मांग की गई थी.

4 हफ्ते में मांगा जवाब

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग को आरक्षण देने वाले संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 की वैधता को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. पीठ ने कहा कि हम मामले की जांच कर रहे हैं और इसलिए नोटिस जारी कर रहे हैं जिनका चार सप्ताह में जवाब दिया जाए.

फैसले को दी गई थी चुनौती

2019 में ही आम चुनाव होने जा रहे हैं. इसके ठीक पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ देने के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया था. जनहित अभियान और यूथ फॉर इक्वैलिटी जैसे संगठनों ने केंद्र के निर्णय को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है. ‘यूथ फॉर इक्वैलिटी’ ने इसे खारिज करने का अनुरोध करते हुये कहा है कि आर्थिक मापदंड आरक्षण का एकमात्र आधार नहीं हो सकता.

याचिका में कहा गया है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण को सामान्य वर्ग तक सीमित नहीं रखा जा सकता और 50 फीसदी बारक्षण सीमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता इसलिए यह प्रावधान संविधान का उल्लंघन करता है. कारोबारी तहसीन पूनावाला ने भी याचिका दायर करके इसे खारिज करने का अनुरोध किया है.

पारित हो चुका है विधेयक

लोकसभा और राज्यसभा ने 8 और 9 जनवरी को इस विधेयक को पारित कर दिया था और राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. राष्ट्रपति की संस्तुति के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से दुर्बल लोगों के लिये सरकारी नौकरियों और शिक्षा में दस प्रतिशत आरक्षण संबंधी इस प्रावधान को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी थी.

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