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किसान आंदोलन: सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को फटकार, कहा- नए कृषि कानूनों को होल्ड पर रखे सरकार, मुद्दों के समाधान के लिए बनाए कमिटी

यह बात सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नए कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं और दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कही.

Updated: Jan 11, 2021 2:26 PM
Supreme Court asks Centre to put farm laws on hold, Extremely disappointed with negotiation process between Government and farmers, SC, farm lawsअगर कुछ गलत हो गया तो हम सभी इसके जिम्मेदार होंगे- CJI (Image: PTI)

Farmers’ Protest: 3 नए कृषि कानूनों पर चल रहे किसान आंदोलन के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आड़े हाथों लिया है. कोर्ट ने कहा है कि सरकार मामले को सही तरीके से नहीं संभाल रही है. यह बात सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नए कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं और दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कही. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि आंदोलन जारी रखा जा सकता है लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा?

CJI ने कहा कि अगर कुछ गलत हो गया तो हम सभी इसके जिम्मेदार होंगे. कुछ लोग आत्महत्या कर चुके हैं, बुजुर्ग और महिलाएं भी आंदोलन का हिस्सा हैं. ये सब क्या हो रहा है? अभी तक कोर्ट में एक भी याचिका ऐसी दायर नहीं हुई है, जो कहती हो कि नए कृषि कानून अच्छे हैं. हम अपने हाथ किसी के खून से नहीं रंगना चाहते हैं. जिस तरह से मामले को संभालने की प्रक्रिया चल रही है, उसे देखकर निराशा हुई है. भारत सरकार को इस सब की जिम्मेदारी लेनी चाहिए. केन्द्र कानून ला रहा है और वह इस मसले को बेहतर तरीके से संभाल सकता है.

समिति के गठन का दिया सुझाव

CJI ने सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा कि क्या नए कृषि कानूनों को कुछ समय के लिए लागू करने से रोका जा सकता है? ऐसा इसलिए ताकि एक समिति गठित हो और सरकार व किसान दोनों उसके समक्ष अपना पक्ष रख सकें. CJI ने कहा कि आंदोलन जारी रखना है तो रखा जा सकता है लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसा नहीं लगता कि केन्द्र सरकार किसान आंदोलन के मसले को ठीक तरीके से संभाल रही है. कोर्ट को आज कुछ एक्शन लेना होगा. यह बेहद गंभीर मामला है.

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सरकार नहीं लगाएगी तो कोर्ट लगाएगा रोक

CJI ने एक या​चिकाकर्ता को सुझाव दिया कि हम एक समिति गठित करने का प्रस्ताव रख रहे हैं और यह भी विचार कर रहे हैं कि अगले आदेश तक नए कृषि कानूनों को लागू करने से रोक दिया जाए. CJI ने कहा कि अगर सरकार नए कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं लगाना चाहती है तो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाएगा. इस पर सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ही पूर्व उदाहरण हैं कि कोर्ट किसी कानून के लागू होने पर तब तक रोक नहीं लगा सकता, जब तक यह साबित न हो कि कानून विधायी क्षमता के बिना पास हुआ और यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है.

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